कुरुक्षेत्र, 2 जुलाई। हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि वीबी जीरामजी के तहत पूरे देश में हरियाणा प्रदेश सबसे ज्यादा मजदूरी 409 रुपए प्रतिदिन देगा, जो अब 15 दिन की बजाए 7 दिन के अंदर मिला करेगी और यदि किसी कर्मचारी की लापरवाही साबित होती है तो उस पर अब 10 हजार रुपए की पेनल्टी लगेगा, जो पहले मात्र एक हजार रुपए थी। हेरा-फेरी को रोकने के लिए श्रमिकों की कार्यस्थल पर बायोमेट्रिक से हाजिरी होगी। इस योजना की शुरुआत होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की तरफ से इस स्कीम में 590.19 करोड़ रुपये और हरियाणा प्रदेश की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में लगभग 370 करोड़ रुपए स्कीम में भेजें है।
हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग मंत्री कृष्ण लाल पंवार वीरवार को श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के सभागार में हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग के विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (वीबी जीरामजी) प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने शहजादपुर गांव के तालाब की खुदाई के कार्य से वीबी जीरामजी योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को कैबिनेट मंत्री शिवराज चौहान ने ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से संबोधित किया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने जेई अमनदीप सिंह, मैट सुनील कुमार व स्वयं सहायता समूह संचालक गांव संधोर निवासी उषा रानी को सराहनीय कार्य करने पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार को पंचायत विभाग की निदेशक अमृता सिंह ने स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित किया गया।
कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि आज 1 जुलाई को पूरे हिंदुस्तान में वीबी जीरामजी स्कीम का शुरुआत हो चुकी हैं। हरियाणा प्रदेश में इस योजना की शुरुआत धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से हो रही है। उन्होंने कहा कि पात्र श्रमिक को ऑनलाइन पंजीकरण करना है। पंजीकरण का सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्षभर में 125 का काम दिया जाएगा। यदि 15 दिन में रोजगार नहीं दे सके तो उसे 100 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत कार्य की मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पेमेंट भेजकर किया जाएगा। श्रमिकों को फसल की कटाई और बिजाई के लिए 60 दिन अवकाश भी दिया जाएगा।
पंचायत विभाग की निदेशक अमृता सिंह ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार व अन्य अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन और कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार के नेतृत्व में वीबी जीरामजी योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को पूरा लाभ दिया जाएगा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने मेहमानों का आभार व्यक्त किया।
इस मौके पर श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. वैद्य करतार सिंह धीमान, जिप चेयरपर्सन कंवलजीत कौर, चेयरमैन सुभाष कलसाना, चेयरमैन रविंद्र सांगवान, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सैनी, डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, जिप सीईओ वीरेंद्र चौधरी, डिप्टी सीईओ कृष्ण लाल, डीडीपीओ विकास कुमार, कार्यकारी अभियंता अमरेंद्र सिंह, एओ सत्यभूषण सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

वीबी जीरामजी के तहत 318 प्रकार के कामों को किया जा सकेगा
कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि 1 जुलाई शुरू की गई वीबी जीरामजी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराना, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का विकास, ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। इस योजना में जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा, ग्रामीण संरचना, कृषि एवं आजीविका संबंधित कार्य, जलवायु परिवर्तन, अनुकूल एवं आपदा निम्नीकरण संबंधित कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन, भंडारण, ग्रामीण बाजार, कौशल विकास को शामिल किया गया है। इस तरह के 318 ऐसे काम हैं, जिनको वीबी जीरामजी के तहत किया जा सकता है। सभी कार्यों की लिस्ट विभाग के कार्यालयों में पहुंच गई हैं।

प्रदेश की 3 लाख महिलाएं बनी लखपति दीदी
कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं पर विशेष तौर से फोकस किया गया है। महिलाओं के लिए ट्रेनिंग कम स्किल डेवलपमेंट सेंटर और उनके कार्य संबंधी वर्क पर पैसा खर्च हो सकेगा। हरियाणा प्रदेश में लगभग 70 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में 5 लाख को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। करीब 3 लाख लखपति दीदी बन चुकी है।

कांग्रेस पार्टी ने सदन में किया था बिल का विरोध
कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि जब वीबी जीरामजी बिल को लोकसभा और राज्यसभा में लाया गया तो सबसे पहले विपक्ष में कांग्रेस ने उसका विरोध किया। कांग्रेस के सोच अच्छे काम के लिए विरोध करना है, जबकि वीबी जीरामजी कोई नई योजना नहीं है। यह वर्ष 1960 की योजना है। समय -समय पर योजना में कुछ अच्छे परिवर्तन हुए हैं। अब भी ऐसा ही किया गया है।

2 लाख का बीमा, रक्त पदों पर भर्ती व सडक़ देखरेख को योजना में जोडऩे का सुझाव केंद्रीय मंत्री के सामने रखा
कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान के साथ आयोजित 2 दिवसीय शिविर में वीबी जीरामजी योजना को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के सामने सुझाव देते हुए कहा कि इस योजना में प्रधानमंत्री सडक़ योजना-4 के कार्य को वीबी जीरामजी के साथ जोड़ा जाए। इसके साथ ही सडक़ निर्माण के बाद देखरेख का बजट अलग से तय हो और उस कार्य को इस योजना के माध्यम से करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैटेरियल पेमेंट में 60 प्रतिशत हिस्सा लेबर का होता है। इस हिस्सा को अलग रखा जाए।
उन्होंने कहा कि सडक़ के बीच खड़े पड़े को हटाने की एनजीटी की पाबंधी को खत्म किया जाए और पीएम आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक किश्त आने के बाद दूसरी और तीसरी किश्त में काफी समय लगता है, जिससे गरीब व्यक्ति का मकान अधर में पड़ा रहता है। ये किश्त जल्दी जारी करने की बात को रखा। इसके साथ ही इस योजना के तहत काम करने वाले रक्त पदों को भरा जाए।
उन्होंने कहा कि काम के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर मात्र 25 हजार रुपए देने का प्रावधान है। इस प्रावधान को आगे बढ़ाते हुए दो लाख का बीमा किया जाए, ऐसी किसी अनहोनी होने पर परिवार की आर्थिक मदद हो सके। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री खेतिहर किसान मजदूर योजना के तहत मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता की जा रही है।

श्रमिकों के लिए वीबी जीरामजी योजना रहेगी काफी लाभकारी : सुभाष सुधा
हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में अंत्योदय की नीति से जनता को लाभ पहुंचाया है। प्रदेश में पंक्ति के अंतिम में खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। देशभर में आज लागू हुई वीबी जीरामजी योजना का लाभ श्रमिक वर्ग को मिलेगा। इस योजना में कई प्रकार के सुधारों को करते हुए पहले से ज्यादा लाभकारी बनाया गया है। सरकार की नीतियों के चलते वर्ष 2047 से पहले ही प्रदेश विकास राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा।