हरियाणा पुलिस के साथ ही कृषि और सिंचाई विभाग के अधिकारी नई बोलेरो जीप से घूमेंगे। हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग में 152 जीप की खरीद को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके अलावा 663 करोड़ रुपए से 18 खरीद प्रक्रिया को कमेटी मीटिंग में मंजूर किया। सीएम ने दावा किया है कि इस खरीद प्रक्रिया में सरकार ने 22 करोड़ रुपए की बचत की है।
किताबों की खरीद को मंजूरी
CM ने बताया कि हाई पावर परचेज कमेटी में आगामी शिक्षा सत्र के लिए पहली से 5वीं तथा कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए किताबें खरीदने के अलावा प्ले वे स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए खिलौने एवं किताबें खरीदने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही खाद्य एवं पूर्ति विभाग के लिए फोर्टिफाइड चावल की खरीद की भी मंजूरी मीटिंग में दी गई है।
मीटिंग के बताए फायदे
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में सीधे रूप से विक्रेताओं से बातचीत करके पूरी पारदर्शिता एवं ईमानदारी के साथ कार्य किया जाता है। बैठक में संबंधित विभागों के मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं। हर प्रकार की नेगोशिएशन में वेंडरों से बातचीत करके, बाजार एवं पिछली खरीद की तुलना करके ही निर्णय लिया जाता है।
सप्लाई को वित्त से जोड़ने का बताया कारण
सीएम ने कहा कि यह जनता का पैसा है इसका सही सदुपयोग हो और सरकार को भी किसी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े। यह सभी बातें ध्यान में रखकर ही खरीद प्रक्रिया पूरी की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपूर्ति एवं निपटान विभाग की खरीद आदि का कार्य सीधा वित्त से सीधा जुड़ा हुआ होता है, इसलिए आपूर्ति एवं निपटान विभाग को वित विभाग से जोड़ा गया है।