कुरुक्षेत्र, 3 जुलाई। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि नियंत्रित क्षेत्र में बिना सीएलयू और लाइसेंस के किसी भी प्रकार का निर्माण, प्लॉटिंग या कॉलोनी काटना अपराध है। ऐसा करने पर कैद और जुर्माने का प्रावधान है। अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। जिले में किसी भी सूरत में अवैध कॉलोनी पनपने नहीं दी जाएगी। डीटीपी विंग, पुलिस और राजस्व विभाग संयुक्त टीमें बनाकर फील्ड में विजिट करें। ऐसी अनधिकृत कॉलोनियों में रजिस्ट्री न की जाए। इसके अलावा नागरिकों को अनधिकृत कॉलोनियों के नुकसान के बारे में जागरूक किया जाएगा।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला नगर एवं ग्राम योजना विभाग की जिला टास्क फोर्स बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में दिसंबर से जून महीने तक की कार्रवाई व आगामी योजना को लेकर समीक्षा की गई। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि दिसंबर 2025 से जून 2026 तक पिछले 7 महीने में 2 लाख 47 हजार 640 रुपए की रिकवरी भी की गई है। इनमें जनवरी में 1 लाख 17 हजार 965 रुपए, फरवरी में 59 हजार 975 रुपए, मार्च में 14 हजार 957 रुपए, अप्रैल में 54 हजार 743 रुपए की रिकवरी की गई।
उन्होंने कहा कि पिछले सात महीने में 22 कॉलोनियों, ढाबों व अन्य जगहों को चिन्हित किया गया है। सभी 22 जगहों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, इनमें से 17 को स्थिति पहले जैसी करने और 10 के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए पुलिस विभाग को लिखा गया। इसके अलावा इसी अवधि में 40 जगहों पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का शेड्यूल तय किया गया, इनमें से 31 जगहों पर लगभग 206 एकड़ पर किए गए अवैध निर्माण को सफलता पूर्वक ध्वस्त किया गया।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने एनएचएआई को निर्देश देते हुए कहा कि वो राजमार्ग से इन अनाधिकृत ढाबों में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाए और इसके साथ ही एनएच-44 के किनारे नियंत्रित क्षेत्र के बाहर अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसी तरह शहरी क्षेत्र में निकाय विभाग अवैध ढाबों के खिलाफ कार्रवाई करे। वन विभाग को राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि हरित पट्टी में अनधिकृत निर्माण को रोका जा सके। ग्रीन बेल्ट में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया जाए। इसी तरह यूएचबीवीएन से कहा कि वह अनाधिकृत ढाबों के बिजली कनेक्शन काटे जाएं और डीटीपी कार्यालय से एनओसी प्राप्त न करने वाले किसी भी ढाबे को आगे कोई कनेक्शन जारी न करे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को सडक़ों के किनारे अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने को कहा।
इस मौके पर एसडीएम पिहोवा गुरविंद्र सिंह, डीटीपी नवीन कुमार, जिला न्यायवादी जयमल सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे