प्रमोशन मिला, लेकिन ‘घर’ छूटा

विवाद का दूसरा बड़ा कारण इंस्पेक्टर से (सहायक सुरक्षा आयुक्त (एएससी) पद पर पदोन्नति के बाद की जा रही पोस्टिंग है। विभागीय सूत्रों का आरोप है कि रेलवे बोर्ड की अपनी ट्रांसफर नीति और रीजनल पोस्टिंग सर्कुलर को दरकिनार कर अधिकारियों को उनके पेरेंट रीजन से बाहर भेजा जा रहा है।

पांच रीजन की नीति, फिर बाहर क्यों पोस्टिंग?

आरपीएफ को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर-पूर्व फ्रंटियर सहित पांच क्षेत्रों में बांटा गया था ताकि पदोन्नति के बाद अधिकारियों की पोस्टिंग उसी रीजन में हो सके।

लेकिन हालिया आदेशों में कई अधिकारियों को दूसरे क्षेत्रों में भेजे जाने से सवाल खड़े हो गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि दूरस्थ जोनों में भेजे जाने से न केवल पारिवारिक समस्याएं बढ़ रही हैं, बल्कि भाषा और स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी न होने से कार्यकुशलता भी प्रभावित हो सकती है।

रेलवे बोर्ड अपनी ही नीति भूल गया?

आरपीएफ के भीतर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब रेलवे बोर्ड ने स्वयं रीजनल पोस्टिंग नीति बनाई थी, तो उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा? विभागीय गलियारों में चर्चा है कि नई केंद्रीकृत व्यवस्था ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारों को लगभग खत्म कर दिया है।

संवेदनशील पद छोड़ने पर भी तबादला तय

सर्कुलर में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई अधिकारी संवेदनशील पद पर रहते हुए प्रमोशन लेने से इनकार करता है, तो उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध भी गैर-संवेदनशील पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

आरपीएफ में बढ़ती बेचैनी

नई तबादला नीति को लेकर कॉन्स्टेबल से लेकर सहायक कमांडेंट स्तर तक असंतोष की चर्चा है। कई अधिकारी मानते हैं कि पहले की व्यवस्था अधिक व्यावहारिक थी, जबकि मौजूदा सिस्टम में मानवीय और क्षेत्रीय जरूरतों की अनदेखी हो रही है। अब प्रभावित अधिकारी रेलवे बोर्ड से मूल सर्कुलर के अनुसार पोस्टिंग और तबादला नीति की समीक्षा की मांग उठा रहे हैं।