मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव भिवानी खेड़ा में फसलों के नुकसान का लिया जायजा, भिवानी खेड़ा में जल्द बनेगा वीएलडी कॉलेज, फसल खराब होने पर सरकार देगी 15 हजार प्रति एकड़ मुआवजा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों की बैठक में दिए आदेश
कुरुक्षेत्र 25 जुलाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से फसल का पूरी तरह नुकसान होने पर प्रति एकड़ 15 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही धान की दोबारा रोपाई करने वाले किसानों की फसल का अधिकारियों की टीमों द्वारा सर्वे और वेरिफिकेशन का कार्य तुरंत प्रभाव से शुरु कर दिया जाएगा और 31 जुलाई के आसपास इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद धान की दोबारा रोपाई करने वाले किसानों को भी रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा और इतना ही नहीं गांव भिवानी खेड़ा में 10 एकड़ भूमि पर जल्द ही वीएलडी कॉलेज का निर्माण कार्य शुरु कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए ग्राम पंचायत की तरफ से पहले ही 10 एकड़ भूमि लाला लाजपतराय वेटरनरी विश्वविद्यालय हिसार के नाम कर दी है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को देर सायं गांव भिवानी खेड़ा में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के उपरांत सेक्टर-7 कृषि विभाग के सभागार में अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बाढ़ के पानी से 12 जिले प्रभावित हुए है। इनमें 6 जिले यमुना के साथ लगते है और 6 जिले घग्गर के साथ लगते है। इन सभी जिलों से लगातार रिपोर्ट ली गई। अभी भी बरसात आने की संभावना नजर आ रही है, 15 अगस्त तक बरसात के आने की संभावना है, लेकिन इस बरसात का थोड़ा बहुत ही प्रभाव रह सकता है और प्रदेशवासियों को रतिभर भी चिंता करने की जरुरत नहीं है। इन 12 जिलों में सरकार और प्रशासन ने लोगों को हर संभव राहत पहुंचाने का काम किया है। इस कार्य में समाजसेवी और धार्मिक संस्थाओं ने भी काफी सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ के पानी से प्रभावित क्षेत्रों में पूरी तरह खराब हो चुकी फसल का पंजीकरण करवाया जा रहा है और पूरी तरह फसल खराब होने पर सरकार की तरफ से 15 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा भी दिया जाएगा। जिन किसानों की खेतों से पानी उतर चुका है, उनके नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में भवानी खेड़ा गांव में जायजा लेने के उपरांत यह विषय भी सामने आया कि कुछ किसान अब दोबारा धान की रोपाई कर रहे है। इस विषय को जहन में रखते हुए अधिकारियों को आदेश दिए गए है कि दोबारा रोपाई करने वाले किसानों की फसलों का तुरंत सर्वे किया जाए और वैरिफिकेशन की जाए। इसके साथ ही मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर प्रावधान किया जाएगा। इस पोर्टल पर दोबारा फसल की रोपाई करने वाले भी अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके बाद सही आंकड़े मिलने के बाद फसलों के नुकसान का पूरा डाटा सामने आएगा, क्योंकि दोबारा रोपाई करने वाले किसान का बीज, खाद और रोपाई पर खर्चा जरुर आया होगा। इसलिए इन किसानों को भी मुआवजे के रुप में कुछ ना कुछ राशि जरुर दी जाएगी। इस कार्य को 31 जुलाई के आसपास पूरा कर लिया जाएगा और कुरुक्षेत्र में लगभग 15 हजार एकड़ में फसल का नुकसान हुआ है।
उन्होंने कहा कि बाढ़ के पानी से शहरों और गांवों में मकानों में भी नुकसान हुआ है। सरकार की तरफ से मकान का पूरा नुकसान होने पर 1 लाख 20 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा भी गरीब व्यक्ति को दयालु स्कीम के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इसके अलावा शैलर, फैक्टरी और अन्य व्यवसायिक संस्थानों में बाढ़ के पानी से हुए नुकसान का आकंलन किया जाएगा। उन्होंने आदेश दिए कि सभी विभाग आपातकालीन स्थिति समझकर सर्वे का कार्य जल्द से जल्द पूरा करें। जिला नगर आयुक्त शहरी क्षेत्र और राजस्व विभाग ग्रामीण क्षेत्र में नुकसान का आंकलन करेंगे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि प्रभावित क्षेत्र में ढेंगू, मलेरिया, चर्म रोग सहित अन्य बीमारियों को जहन में रखते हुए लगातार फॉगिंग करवाएंगे और लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। इन प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है और सभी उपायुक्त छोटे-छोटे खर्चे करने के लिए फंड भी उपलब्ध करवा दिया गया है।
सीएम ने कहा कि लोक निर्माण विभाग, मार्किटिंग विभाग, सडक़ों की जल्द से जल्द मुरम्मत करने का कार्य पूरा करेंगे और जहां नहरी क्षेत्र और डे्रनों पर बांध की जरुरत है, वहां सिंचाई विभाग के अधिकारी जल्द कार्य को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि गांवों में छोटे-छोटे कार्य करवाने के लिए सरपंच को कुटेशन आधार पर काम करने का अधिकार दिया है। इसलिए गांव में जरुरी कार्यों को जल्द पूरा करवाएंगे। पशुपालन विभाग के अधिकारी पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे अतिक्रमण करने वाले क्षेत्र की नक्शे सहित रिपोर्ट तैयार करेंगे, क्योंकि पानी को रोकने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद अतिक्रमण हटाने का काम किया जाएगा। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा, शाहबाद विधायक रामकरण काला, सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह, जिलाध्यक्ष रवि बतान, भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व विधायक डा. पवन सैनी, उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरिया, पशुधन डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर सहित अन्य गणमान्य लोग और अधिकारी मौजूद थे।