– डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत में त्योहारों का मौसम न केवल साल का एक खास समय होता है, बल्कि जीवन का भी एक अहम हिस्सा होता है। मिठाइयाँ, पारंपरिक भोजन, धार्मिक अनुष्ठान, मेहमाननवाज़ी और उपभोग में बढ़ोतरी। यही कारण है कि चीनी की कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी पर गहराई से नज़र डालना बेहद ज़रूरी है। कुछ शहरों में खुदरा चीनी की कीमतें ₹42-45 से बढ़कर ₹62-65 हो जाना और थोक व मिल से चीनी की कीमतें ऊँची बनी रहना, इसे महज़ एक मौसमी घटना कहना बहुत सरल व्याख्या होगी। यहाँ एक बड़ा नीतिगत मुद्दा है: क्या भारत खाद्य अनाज, कच्चे माल और ऊर्जा नीति के एक हिस्से के रूप में चीनी के बीच सही संतुलन बना पा रहा है?

लागत में वृद्धि कई कारकों के कारण होती है। पहला कारण मौसमी मांग है—यानी गर्मियों में होने वाली अतिरिक्त मांग। त्योहारों के दौरान चीनी की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जिससे आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ता है। वहीं दूसरी ओर, चीनी उत्पादन के मौसम के अंत में चीनी मिलों में स्टॉक कम होने लगता है, जिससे आपूर्ति और मांग का अंतर कम हो जाता है। वैश्विक चीनी कीमतों का भी चीनी की कीमतों और बाजार की भावना पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, इस पूरी कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू देश का इथेनॉल अनिवार्य नियम है। भारत में पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण एक क्रमिक प्रक्रिया रही है, जिसके तीन उद्देश्य हैं: आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, किसानों को एक और बाजार उपलब्ध कराना और चीनी मिलों को आय का एक और स्रोत प्रदान करना। इसलिए, चीनी की कीमतों में वृद्धि का एकमात्र कारण इथेनॉल को नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन घरेलू चीनी की उपलब्धता पर इसके प्रभाव को नजरअंदाज करना भी एक गलती होगी।

अगर उपलब्ध चीनी का इस्तेमाल इथेनॉल उत्पादन के लिए किया जाता है, तो चीनी की कीमतों पर और दबाव पड़ सकता है, जिससे घरेलू चीनी भंडार प्रभावित होंगे। अब सरकार के नीतिगत फैसलों की असली परीक्षा है। खाद्य मुद्रास्फीति का सीधा असर परिवारों पर पड़ेगा, और ऊर्जा सुरक्षा एक दीर्घकालिक लक्ष्य है। इथेनॉल कार्यक्रम को बंद करने की मांग नहीं की जा रही है, बल्कि इसे बाजार की स्थितियों के अनुरूप ढालने के लिए अधिक लचीला बनाने की मांग की जा रही है। घरेलू चीनी भंडार स्थिर होने पर, इथेनॉल उत्पादन के लिए अधिक गुंजाइश रखी जा सकती है। हालांकि, खाद्य आपूर्ति सीमित होने और कीमतें बढ़ने की आशंका को देखते हुए, घरेलू खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक अनुकूलन उपायों के लिए गुंजाइश होनी चाहिए।

सरकार द्वारा 10 लाख टन चीनी के आयात और स्टॉक सीमा जैसे अन्य उपायों की घोषणा से त्योहारी मौसम से पहले बाजार को कुछ समय के लिए राहत मिलेगी और बाजार में स्थिरता आएगी। लेकिन एक सवाल उठता है जिस पर विचार करना जरूरी है: क्या कीमतें बढ़ने के बाद ही हस्तक्षेप करना चाहिए? कृषि उत्पादों से संबंधित नीतियों की प्रभावशीलता का एक संकेतक कमी का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है। यदि सरकार के पास उत्पादन, घरेलू खपत और इथेनॉल की ओर संभावित बदलाव का विश्वसनीय अनुमान हो, तो संभावित स्टॉक की कमी का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसलिए चीनी आयात को केवल एक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक नीतिगत दृष्टिकोण के रूप में देखा जाना चाहिए, जो पूर्वानुमानित और समयबद्ध हो। अनावश्यक आयात किसानों और मिलों के लिए हानिकारक हो सकता है और उत्पाद की कमी होने पर इससे बचना चाहिए; हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर आयात न करने से उपभोक्ता को अधिक कीमतों का सामना करना पड़ सकता है।

पारदर्शिता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कमोडिटी बाजार केवल बाजार में उपलब्ध वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है; यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि बाजार में उनकी छवि कैसी है। देश के भंडार की स्थिति जाने बिना, व्यापारी और उपभोक्ता अटकलों, अफवाहों और अपेक्षाओं से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इथेनॉल के उत्पादन, भंडार, खपत और डायवर्जन से संबंधित अधिक विश्वसनीय और नियमित जानकारी उपलब्ध हो। अधिक जानकारी से जमाखोरी और कृत्रिम कमी का पता लगाने में मदद मिलेगी और नीति निर्माताओं को किसी भी वास्तविक कमी के बारे में प्रारंभिक चेतावनी मिल सकेगी। कुछ मामलों में, स्टॉक सीमा आवश्यक हो सकती है, लेकिन केवल स्टॉक सीमा ही बाजार की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

चीनी की बढ़ती कीमतों का एक और पहलू सामाजिक प्रभाव है। खाद्य मुद्रास्फीति का असर अक्सर सभी पर समान रूप से नहीं पड़ता। प्रति किलोग्राम कुछ रुपये की अतिरिक्त कीमत भी निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के बजट पर भारी पड़ सकती है, जबकि उच्च आय वर्ग के परिवार शायद इसे वहन कर सकें। यह त्योहारों के मौसम की बात है, जब भोजन और मिठाइयों पर खर्च का दबाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। छोटे मिठाई की दुकानों, बेकरियों और स्थानीय खाद्य व्यवसायों के लिए एक और चुनौती है। बड़ी कंपनियों के विपरीत, उनके पास कच्चे माल की लगातार बढ़ती लागत को वहन करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं होती है। उन्हें एक कठिन दुविधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें या तो अपने मुनाफे में कटौती करनी होगी या चीनी, दूध, घी आदि और सूखे मेवों की कीमतें बढ़ानी होंगी। अंततः, इसका बोझ उपभोक्ता पर ही पड़ता है।

नीतिगत चर्चाओं में, उपभोक्ताओं और किसानों के हितों को इस तरह से पेश किया जाता है मानो वे अनिवार्य रूप से परस्पर विरोधी हों। यह एकमात्र समाधान नहीं है। किसानों को गन्ने से उचित आय चाहिए, मिलों को वित्तीय स्थिरता चाहिए, सरकार इथेनॉल के रूप में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने में रुचि रखती है और उपभोक्ताओं को चीनी का उचित मूल्य चाहिए। एक टिकाऊ नीति एकतरफा नहीं हो सकती और एक समूह को नुकसान पहुंचाकर दूसरे को लाभ नहीं पहुंचा सकती।

त्योहारी मौसम में चीनी की कीमतों में वृद्धि होना कोई असामान्य बात नहीं है। मांग अधिक होने पर बाजार पर दबाव पड़ना स्वाभाविक है। हालांकि, अगर छुट्टियों के अंत तक कीमतें कम नहीं होती हैं, तो यह कहना मुश्किल होगा कि पूरी वृद्धि मौसमी मांग के कारण हुई है। सरकार को उत्पादन अनुमानों की सटीकता, स्टॉक स्तरों की सटीकता, इथेनॉल के उपयोग के लिए निर्धारित चीनी की मात्रा और आयात सही समय पर किए गए थे या नहीं, इन सभी की समीक्षा करनी होगी।

चीनी की कीमतों में मौजूदा वृद्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की आर्थिक नीति के विभिन्न प्रमुख नीतिगत लक्ष्यों के बीच विरोधाभास को उजागर करती है। ये लक्ष्य सराहनीय हैं, जिनमें किसानों की आय में वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार और उपभोक्ता मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना शामिल है।

त्योहारी मौसम की मिठास को बनाए रखने के लिए बाज़ार में चीनी की मात्रा बढ़ाना ही काफी नहीं है। भारत को एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें चीनी की कीमतों में अचानक वृद्धि को नीति निर्माण में देरी या बाज़ार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने में विफलता का लक्षण न माना जाए। चीनी की कीमतों पर बहस केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि उपभोक्ता एक किलो चीनी के लिए कितना भुगतान करता है। यह भारत की खाद्य सुरक्षा, किसानों के हितों और ऊर्जा परिवर्तन के कुशल प्रबंधन से संबंधित है। यही वास्तविक नीति का परीक्षण करने का एकमात्र तरीका है।