करनाल,20 जून। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा जिला की सभी ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्णय को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन एक्शन मोड में कार्य कर रहा है। इस कार्य को तेज गति से पूरा करने के लिए उपायुक्त डा. आनंद कुमार शर्मा ने शनिवार को लघु सचिवालय के सभागार में पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में करनाल के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के प्रतिनिधि कंविद्र राणा भी मौजूद रहे। बता दे कि लिया गया है।
उपायुक्त ने सभी खंड एवं पंचायत अधिकारी व पंचायती राज के एसडीओ को निर्देश दिए कि वे ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी की स्थापना को लेकर संयुक्त रूप से निरीक्षण करें और लाइब्रेरी की उपयोगिता के लिए उचित स्थान, गांव की जनसंख्या के अनुसार भवन तथा फर्नीचर व कम्प्यूटर की आवश्यकता की रिपोर्ट तैयार करके जल्द से जल्द उपायुक्त कार्यालय में भेजें तथा शपथ पत्र भी दें। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इसकी गंभीरता को समझे और प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जो भी अधिकारी इस कार्य में ढिलाई बरतेगा, उसके विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि डी-प्लान के तहत 106 ग्राम पंचायतों में अगले 3 महीनों में लाइब्रेरी स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा करें। इस कार्य की हर सप्ताह समीक्षा होगी।
समीक्षा बैठक में जिला परिषद के सीईओ अमित कुमार ने बताया कि 395 ग्राम पंचायतों में से 131 ग्राम पंचायतों की लाइब्रेरी स्थापित हो चुकी है, 106 ग्राम पंचायतों में भवन के नवीनीकरण व फर्नीचर उपलब्ध करवाने के लिए 5 करोड़ 72 लाख रुपये का अनुमानित बजट जिला परियोजना अधिकारी को भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि 103 ग्राम पंचायतों में जगह उपलब्ध है, वहां भवन निर्माण व अन्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 25 करोड़ 81 लाख रुपये के कार्य डी-प्लान के तहत स्वीकृत किए जा चुके है। इसके अलावा 55 ग्राम पंचायतों में जगह उपलब्ध नही है। उन्होंने जुलाई माह के पहले सप्ताह में कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।
बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों से जिला में शिवधाम स्थापित करने की समीक्षा की, इस पर अधिकारियों ने बताया कि 395 ग्राम पंचायतों में 306 में कार्य पूरा हो चुका है, 74 शिव धाम की निर्माण के लिए करीब 11 करोड़ 90 लाख रुपये का अनुमानित बजट स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा गया है, 15 में नोट फीजिबल पाए गए है। इसके बाद उपायुक्त ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के जन सुनवाई कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं की समीक्षा की, इस पर अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश समस्याओं का समाधान हो चुका है, केवल न्यायालय में मामला विचाराधीन के कारण शेष समस्याएं लंबित है।
बैठक में सांसद प्रतिनिधि कंविद्र राणा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का गांवों में लाइब्रेरी के लिए भवन बनाना ही उद्देश्य नही बल्कि उनकी सोच है कि गांवों में लाइब्रेरी का सही तरह से बच्चे उपयोग करें और वे अपने गांव में ही सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा सरकार के कार्यकाल में बिना पर्ची-बिना खर्ची के युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है।
इस अवसर पर एडीसी डा. राहुल रईया, एसीयूटी सोहम शैलेन्द्र, एसडीएम देवेंद्र शर्मा, जिला परिषद के सीईओ अमित कुमार, डीडीपीओ कंचन लता, जिला परिषद के कार्यकारी अभियंता प्रदीप कुमार, सभी खंड एवं पंचायत अधिकारी मौजूद रहे।