कोरोना काल के दौरान जमीनों की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्रियों में अनियमितताओं के कई मामले सामने आए थे। इसके बाद सरकार को विभिन्न स्तरों पर जांच करानी पड़ी और कई राजस्व अधिकारियों, नायब तहसीलदारों, तहसीलदारों तथा रजिस्ट्री क्लर्कों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिशें भी की गईं। इसके बावजूद तहसीलों की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों की नाराजगी बनी रही।

सूत्रों के अनुसार इस माडल की शुरुआत प्रयोग के तौर पर गुरुग्राम या फरीदाबाद जिले की किसी तहसील से की जा सकती है। वहां सफलता मिलने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है जहां तहसीलों में रजिस्ट्री व्यवस्था को पूरी तरह सेवा-केंद्र आधारित और पारदर्शी बनाया जाएगा। यह कदम केवल तहसीलों में सुधार नहीं होगा, बल्कि सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक नई क्रांति साबित हो सकता है।