करनाल, 17 अप्रैल। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से अनेक जन-कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में निराश्रित बच्चों के लिए 23 सौ रुपये महीना की सहायता प्रदान की जा रही है। पात्र बच्चे योजना का लाभ उठा सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि जिला में 21 वर्ष तक की आयु का जो बच्चा माता-पिता की मृत्यु या पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता-पिता की लम्बी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण सहायता अथवा देखभाल से वंचित है, वे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दी जा रही 23 सौ रुपये महीना की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे के अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सहायता एक परिवार में दो बच्चों तक प्रदान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुकों के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य का निवासी होने का दस्तावेज, फ़ोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्व सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई नहीं है, तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा में रिहायश का शपथ पत्र दे सकता है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। योजना का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।
