उन्होंने सरकार के साथ पिछली सभी बैठकों का जिक्र करते हुए अभी तक भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है और साथ ही कहा है कि यदि आयुष्मान कार्डधारकों का इलाज नहीं होता तो इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों की होगी, जो बैठकें करने के बावजूद उनमें होने वाले फैसले लागू नहीं करते।

आईएमए के पदाधिकारियों का कहना है कि आठ जनवरी को मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ बैठक में भरोसा दिलाया गया था कि सभी प्राइवेट अस्पतालों के लंबित भुगतान 15 दिनों के भीतर कर दिए जाएंगे। तीन फरवरी को हरियाणा के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के साथ बैठक हुई, जिसमें फिर भरोसा दिलाया गया कि 10 मार्च के बाद सभी व्यवस्थाएं पटरी पर आ जाएंगी, लेकिन अभी तक भी किसी व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाया है।

भुगतान न केवल लंबित हैं, बल्कि अनियमित भी हैं और अस्पतालों की ओर से भेजे जाने वाले बिलोंमें अनावश्यक कटौतियां की जा रही हैं। आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महावीर जैन और पूर्व प्रधान डॉ. अजय महाजन ने बताया कि आयुष्मान प्राधिकरण के अधिकारी मामलों के निस्तारण में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। पोर्टल पर शिकायतें दर्ज करना मुश्किल है और नये पोर्टल पर पुनः पैनल में शामिल करने की आड़ में कई अस्पतालों के एनएबीएच प्रोत्साहन में कटौती की गई है।
डॉ. सुरेश अरोड़ा और डॉ. धीरेंद्र सोनी के अनुसार इन सभी समस्याओं को देखते हुए आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन के लिए पैनलबद्ध अस्पतालों ने सात अगस्त को रात 12 बजे से सेवाएं नहीं देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक कि 15 जुलाई तक के सभी लंबित भुगतान नहीं हो जाते, तब तक प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं करेंगे।