हरियाणा सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है, जब राज्य में नशा तस्करी और मादक पदार्थों के मामलों में लगातार कार्रवाई हो रही है तथा अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। नई अदालतों के गठन से इन मामलों के त्वरित निपटारे, दोषियों को शीघ्र सजा और पीड़ितों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

हरियाणा सरकार का यह कदम केवल न्यायिक व्यवस्था का विस्तार नहीं, बल्कि नशा मुक्त हरियाणा अभियान को कानूनी मजबूती देने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। यदि इन अदालतों में मामलों का समयबद्ध निपटारा होता है तो नशा तस्करी के खिलाफ राज्य की लड़ाई को बड़ा बल मिल सकता है।

उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 3,738 एफआइआर दर्ज की गईं और 6,801 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो पिछले वर्षों की तुलना में रिकॉर्ड कार्रवाई मानी गई। वर्ष 2020 से 2025 के बीच राज्य में 20,519 एनडीपीएस के मामले दर्ज हुए और 35,207 गिरफ्तारियां हुईं।

नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत राज्य सरकार बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इनमें एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन प्रमुख रूप से शामिल है। पंचकूला में सात राज्यों के सहयोग से अंतरराज्यीय सचिवालय की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।