इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए कि मृतक कर्मचारी ने कुल कितना ऋण लिया था और वर्तमान में कितनी राशि बकाया है।

ऋण की मूल राशि और उस पर लगने वाले ब्याज की पूरी गणना एक निर्धारित प्रारूप के अनुसार निदेशालय भेजी जानी चाहिए, ताकि मामलों का शीघ्र निपटान हो सके और भविष्य में किसी भी प्रकार के अनावश्यक कानूनी विवाद से बचा जा सके।

सभी अधिकारियों को सचेत किया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।