करनाल, 2 अप्रैल।  जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक मुकेश कुमार ने बताया कि जिला में एल.पी.जी. गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी तथा अवैध डायवर्जन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरन्तर सख्त कदम उठाये जा रहे हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि शिकायतों की निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाते हुए विभाग द्वारा मेरठ रोड करनाल में एल. पी. जी. सेवाओं से संबंधित कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस कन्ट्रोल रूम के माध्यम से आमजन गैस सिलेंडर की अनुपलब्धता, आपूर्ति में देरी, कालाबाजारी एवं अवैध भण्डारण जैसी शिकायतें दर्ज करवा सकते है ।
उन्होंने बताया कि कन्ट्रोल रूम के लैंडलाइन नंबर 0184-2285963 पर प्राप्त सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है। कालाबाजारी एवं अवैध भण्डारण से संबंधित शिकायतों पर संबंधित सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से जांच करके कार्यवाही अमल में लाई जा रही है उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कहीं भी एल. पी.जी. से संबंधित कोई अनियमितता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरन्त प्रशासन अथवा कन्ट्रोल रूम को दें, ताकि समय रहते आवश्यक एवं सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके ।
रोजाना 5 टीमे कर रही निगरानी
जिला नियंत्रक करनाल ने बताया कि जिला में एल.पी.जी. की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिये प्रतिदिन 5 निरीक्षण टीमें फील्ड में सक्रिय हैं। ये टीमें गैस गोदामों, गैस एजेंसियों तथा संदिग्ध स्थानों पर लगातार निरीक्षण कर रही हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता की तत्काल पहचान कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
जिला में पर्याप्त एल.पी.जी. स्टॉक उपलब्ध
उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला में कुल 41 गैस एजेंसियों के पास कुल 19431 गैस सिलेंडर का भण्डारण उपलब्ध है। एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक होने के कारण आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य एवं निर्बाध रूप से जारी है। विभाग द्वारा आपूर्ति एवं वितरण की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है, ताकि भविष्य में गैस की किसी भी प्रकार कोई किल्लत न हो।