ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।
केंद्रीय मंत्री ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता की                                                           करनाल, 26 मार्च।   केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्री एवं करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनोहर लाल ने लघु सचिवालय के सभागार में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और तेजी लाए तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। मंत्री ने बैठक में 11 विभागों की 23 महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी बैठक में आय- व्यय के डाटा प्रस्तुत करने के बजाए योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बेहतरीन प्लान से कार्य करे। अगर कोई समस्या आडे आती है तो उसके समाधान के लिए सुझाव दें।
बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान डीडीए को निर्देश दिए कि वे मेरी फसल, मेरा ब्योरा पोर्टल पर शत प्रतिशत फसलों का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। इसमें मिश्रित फसलों के अलावा खाली कृषि भूमि का भी ब्योरा भी किसानों से दर्ज करवाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फसल पंजीकरण के लिए किसानों को जागरूक किया जाए तथा निर्धारित तिथि 15 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर वेरिफिकेशन का कार्य पूरा करवाया जाए। ताकि किसान को फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम साल में एक-एक किसान मेला अवश्य लगाया जाए और किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीकी तथा नए-नए बीजों के बारे में जानकारी दें तथा आयोजित किसान मेलों की फिडबेक ली जाए और अच्छे सुझावों को अपना कर किसानों को योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाए।
उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जुड़ी योजना को लेकर निर्देश दिए कि अंतिम पायदान पर बैठे ज्यादा से ज्यादा  गरीब पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिलें। पिछली बैठक के निर्देशों की अनुपालना एडीसी कार्यालय द्वारा 3868 एकल सदस्य परिवार जो एएवाई राशन कार्ड धारक है का सर्वे ग्राम सचिव, पटवारी, सरपंच द्वारा कराया गया। इस पर उन्होंने परिवार पहचान पत्र में नाम जोड़ने व हटाने के अधिकार से संबंधित शक्ति जिला स्तर पर एडीसी कार्यालय को दिलवाने के लिए मुख्यालय पत्र लिखने के लिए उपायुक्त को निर्देश दिए ताकि पात्र व्यक्तियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिलें। उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की योजना को लेकर निर्देश दिए कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार अपनाने के लिए जागरूकता कैंप लगाकर प्रेरित करें और उन्हें बैंकों के माध्यम से समय पर ऋण उपलब्ध करवाए।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक में वीटा बूथों को लेकर कहा कि जिला में ज्यादा से ज्यादा वीटा बूथ स्थापित करवाये जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिले और लोगों के घर के नजदीक ही वीटा उत्पाद मिले, ऐसी व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीटा बूथ के वितरण में पारदर्शिता बरते और सही स्थान का चयन किया जाए तथा आवेदन आमंत्रित करने के लिए आकर्षक विज्ञापन प्रकाशित करवाए। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही   सवाईकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा पात्र बेटियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने तथा उनके अभिभावकों को भी जागरूक करने के निर्देश दिए।उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि इंतकाल से संबंधित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। उन्होंनें सांसद निधि कोष के तहत करवाये जाने वाले विकास कार्यो को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने दीन-दयाल अंत्योदय योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविक मिशन) के तहत पिछले करीब पांच महिनों में अच्छे कार्य की  सराहना की और कहा कि स्वयं सहायता समूह में ओर अधिक महिलाओं को जोडक़र उन्हें आत्म निर्भरता की ओर आगें बढ़ाए। बैठक में स्वयं सहायता से जुड़ी चिड़ाव गांव की राजवंती, ज्योति ने अपने अनुभव सांझा किए और बताया कि अब वे प्रशिक्षण लेकर आचार-पापड़, ब्यूटी पार्लर कार्य कर रही है जिससे वे मासिक 20 हजार रूपए कमा रही है। इसी प्रकार से साम्भली गांव की ज्योति ने कंप्यूटर सीख कर नौकरी प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी। एलडीएम ने बताया कि जिला में 642 जागरूकता कैंप लगाए गए है। इसी प्रकार से दीन-दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 5-6 नए कोर्स के तहत युवाओं को 6 महीने का प्रशिक्षण दिलवाया जाए। इनमें पलमबर का कोर्स जरूर शामिल करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना   के तहत हर पात्र व्यक्तियों को पक्का मकान उपलब्ध करवाना सरकार का संकल्प है और इस दिशा में कारगर कदम उठाए जा रहे है। उन्होंने जन-प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे लोगों के बीच में जाए और जिन व्यक्तियों के पास जमीन है लेकिन मकान नहीं है ऐसे लोगों के फार्म जरूर भरवाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन पात्र व्यक्तियों का मकान अनुदान स्वीकृत हो चुका है। उसका समय पर भुगतान करे। इसके लिए स्पर्श पोर्टल पर जैसे ही राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि डाल देती है तो केंद्र सरकार भी तुरंत पैसा जारी कर देती है। मकान अनुदान राशि का यह अधिकार भी जिला स्तर पर संबंधित विभाग के अधिकारी को मिलें। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन के लिए पोर्टल खुला हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए भी पोर्टल खुलवाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने स्वनिधी योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा रेहड़ी फड़ी लगाने वाले लोगों को ऋण मुहैया करवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर गवर्नमेंट चीफ व्हिप एवं इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप, नीलोखेड़ी के विधायक भगवानदास कबीरपंथी, करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, असंध के विधायक योगेंद्र राणा, महापौर रेनू बाला गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि कवींद्र राणा तथा जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त उत्तम सिंह, एसपी नरेंद्र बिजारनिया, नगर निगम आयुक्त डा. वैशाली शर्मा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संपदा अधिकारी अदिति, जिला परिषद् के कार्यकारी अमित कुमार सहित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

बॉक्स: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम,  द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले उक्त ग्राम पंचायतों  के सरपंचों को प्रशंसा प्रत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वच्छता से संबंधित गांवों की रैंकिंग  प्रतियोगिता में जिला स्तर पर तीन गांवों का चयन हुआ। इनमें करनाल ब्लॉक में गांव कलामपुरा, घरौंडा ब्लॉक में गांव बेगमपुर, इंद्री ब्लॉक में गांव गढ़पुर खालसा का नाम शामिल है। दिशा की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम,  द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले उक्त ग्राम पंचायतों  के सरंपचों को प्रशंसा प्रत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया। उन्होंने सरपंचों को आह्वान किया कि वे अपने गांवों को साफ-सुथरा रखे और जो पोजीशन हासिल की है उसे बरकरार रखे तथा द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सरपंच प्रथम स्थान पर आने की कोशिश करे।