मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों से पूछा है कि इस अवधि में कितनी अनुकंपा नियुक्तियां दी गईं और कितने मामले अभी भी लंबित हैं। इसके लिए निर्धारित फार्मेट में विभागवार जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जा सके। स्पष्ट किया गया है कि जानकारी केवल विभागाध्यक्ष स्तर से ही भेजी जाएगी।
अधीनस्थ कार्यालयों से सीधे भेजी गई रिपोर्ट स्वीकार नहीं होगी। इससे डेटा की विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। सोमवार की शाम पांच बजे तक इसके लिए डेडलाइन तय की है। रिपोर्ट ईमेल और विशेष दूत के माध्यम से भेजने के निर्देश दिए गए हैं।