नियमित करने के लिए प्रदेश की 741 कॉलोनियां चिन्हित, 1482 कॉलोनियों की औपचारिकताओं को जल्द किया जाएगा पूरा,शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने आज प्रदेश की सभी निकायों के अधिकारियों से पंचकूला में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की करी अध्यक्षता

कुरुक्षेत्र 5 जुलाई/हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश के कई शहरों का दौरा करने पर काम ना करने की शिकायतें संज्ञान में आ रही हैं। कई जगहों पर भी ढुलमूल व्यवस्था सामने आई है। आगे से इन कमियों और व्यवस्थाओं का सुधार करने की सख्त जरूरत है। सुधा ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस भी अधिकारी-कर्मचारी के काम में कमी पाई जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा आज प्रदेश की सभी निकायों के अधिकारियों से रेड बिशप सेक्टर-1 पंचकूला में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, निदेशक  यशपाल यादव भी मौजूद रहे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत जो वर्ष 2021 में आवेदन किए गए थे। विभाग के लिए उसका पोर्टल खोला गया है। इस योजना के पात्रों से पैसे भरवाकर उन्हें उनको जगह सौंपी जाए। इस योजना के तहत प्रदेशभर में 5872 आवेदन प्राप्त हुए थे। 5033 आवेदकों ने अपनी पेमेंट जमा करवा दी है। उन्होंने निर्देश दिए कि बाकी आवेदकों से भी पेमेंट जमा करवाकर उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने बताया कि लाल डोर क्षेत्र की रजिस्ट्री का कार्य भी जल्द ही शुरू किया जाएगा।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 48.08 लाख प्रोपर्टी आईडी बनी हुई है। इनमें से 12.13 लाख की ही सेल्फ सर्टिफाइड रिपोर्ट तैयार हुई है। उन्होंने अधिकारियों को इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश के अलग-अलग शहरों से 2223 कॉलोनियों को नियमित कॉलोनियों की श्रेणी में शामिल करने के लिए विभाग के पास डाटा आया है। अभी तक 741 कॉलोनियों को नियमित करने के लिए चयनित कर लिया गया है। निकाय मंत्री ने शेष कॉलोनियों के लिए विभागीय प्रक्रिया को गति के साथ पूरा करने निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए प्रत्येक साल टेंडर होता है। विभाग के कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी होने के बाद भी दो-दो महीने लेट टेंडर होना बड़ी लापरवाही है। उन्होंने इस व्यवस्था को सुधार करने के निर्देश दिए।  मानसून का सीजन आ चुका है, 13 जून तक टेंडर लगाकर नालों की सफाई करवाने के लिए निर्देश दिए गए थे। लेकिन आज तक भी कुछ निकायों ने इस काम को पूरा नहीं किया। बरसात आने के बाद शहरों में पानी भरा रहेगा। यह नागरिकों के लिए ठीक नहीं होगा।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि शहरों में प्रत्येक परिवार को निकाय से काम पड़ता है। किसी को टैक्स भरना होता है, किसी को प्रॉपर्टी आईडी, किसी को नक्शा और किसी को सफाई करवाने की शिकायत देनी होती है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को इन छोटे-छोटे कामों के लिए चार से पांच चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यह हमारे लिए अच्छा कार्य नहीं है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह का विजन रहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो। जिसके लिए ऑनलाइन कामों के लिए पोर्टल बनाए गए। इन पोर्टलों पर अधिकारी ध्यान दे तो लोगों को विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश की सभी निकाय का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा बिना दौरे यदि उसके पास कोई शिकायत आती है तो वो उसके लिए रात को भी उस स्थान पर पहुंचेंगे।

कर्मियों की समय पर होगी प्रमोशन
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश की जनता के साथ-साथ विभाग के कर्मचारी/अधिकारी भी हमारी एक इकाई है। विभाग के जिस भी कर्मचारी की कोई प्रमोशन या अन्य लाभ रूका हुआ है तो वो सभी लाभ उन्हें दिए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने विभाग के उच्च अधिकारियों को  कर्मचारियों के लाभ जारी करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यदि फिर भी किसी कर्मचारी को उसका लाभ नहीं मिले तो वो सीधे मुझसे मिल सकता है।