जिला टीबी फोरम एवं जिला टास्क फोर्स की संयुक्त बैठक में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा, जनभागीदारी बढ़ाने पर दिया जोर
अंबाला, 20 नवंबर- उपायुक्त सचिन गुप्ता के मार्गदर्शन में शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में जिला टीबी फोरम एवं जिला टास्क फोर्स की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगराधीश अभिषेक गर्ग ने की।
इस दौरान नगराधीश ने टीबी, एचआईवी, कुष्ठ रोग एवं वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम, समय पर पहचान, उपचार तथा इनके उन्मूलन के लिए संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में उप सिविल सर्जन (टीबी) डॉ. सीमा तंवर ने बताया कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में वर्तमान में टीबी के 2,340 मरीज हैं। उन्होंने मरीजों की समय पर पहचान, जांच, नियमित उपचार एवं फॉलोअप सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी।
नगराधीश अभिषेक गर्ग ने टीबी उन्मूलन अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए जोश टीम, माय भारत वालंटियर्स एवं एनसीसी कैडेट्स की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इनके माध्यम से लोगों को टीबी के लक्षणों, बचाव एवं उपचार के प्रति जागरूक करने के साथ संभावित मरीजों को जांच एवं उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने में सहयोग लिया जाए।
उन्होंने टीबी मुक्त ग्राम पंचायत एवं टीबी मुक्त शहरी वार्ड अभियान के तहत पंचायतों और शहरी निकायों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही निक्षय मित्र एवं टीबी मुक्त भारत अभियान के सहयोग कोष के माध्यम से मरीजों को पोषण एवं अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों एवं आमजन को आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने संबंधित विभागों के कार्यालयों में सहयोग कोष का क्यूआर कोड प्रदर्शित करने तथा लोगों को स्वैच्छिक योगदान के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए।
नगराधीश ने जिले में उपलब्ध सीबीएनएएटी, ट्रूनेट एवं डीएमसी केंद्रों पर टीबी जांच सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि संभावित मरीजों को नजदीकी जांच केंद्रों की जानकारी मिल सके। इसके अलावा बस स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं संबंधित जागरूकता सामग्री प्रदर्शित करने को कहा। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए घर-घर सर्वेक्षण, संभावित मरीजों की पहचान, संपर्क में आए व्यक्तियों की स्क्रीनिंग तथा समय पर उपचार सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एचआईवी की शीघ्र जांच, संक्रमित व्यक्तियों को समय पर एआरटी उपचार से जोडऩे तथा नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। टीबी एवं एचआईवी से प्रभावित मरीजों के उपचार में दोनों कार्यक्रमों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने तथा युवाओं में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही एचआईवी एवं एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के तहत प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, भेदभाव की रोकथाम एवं शिकायतों के निवारण के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस-बी एवं सी की स्क्रीनिंग, संक्रमित व्यक्तियों को उपचार से जोडऩे तथा सुरक्षित इंजेक्शन एवं अन्य संबंधी विषयों पर जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया गया।
इसके अलावा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) की रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग करने तथा चिकित्सकीय परामर्श के बिना इनका सेवन नहीं करने के प्रति जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा आईडी के उपयोग एवं डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई।
नगराधीश ने शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों को स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायतों तथा शहरी क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीबी, एचआईवी, कुष्ठ रोग एवं वायरल हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए सभी विभागों, सामाजिक संस्थाओं एवं आमजन की सामूहिक भागीदारी जरूरी है। उन्होंने संबंधित को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर उप सिविल सर्जन (टीबी) डॉ. सीमा तंवर, जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता कर्णवीर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
