-स्कूल ड्रॉप आउट कम करने के लिए की जा रही बच्चों की ट्रैकिंग- मुख्यमंत्री
अम्बाला, 6 जून – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज चण्डीगढ़ से आयोजित वी.सी. के माध्यम से उपायुक्तों व संबंधित अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक के दौरान केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं बारे समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर दिशा समितियों की नियमित बैठकें करने बारे भी उपायुक्तों को निर्देश दिए।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिये कि प्रदेश में एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्कूलों में विद्यार्थियों को आने-जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए, इसके लिए छोटे वाहनों के माध्यम से छात्रों को आवागमन की सुविधा प्रदान की जाए। इस कार्य की समुचित मॉनिटरिंग के लिए स्कूल के एक शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया जाए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो छात्रों को किराया दिया जाने के संबंध में भी एक प्लान तैयार किया जाए। वर्तमान में छात्राओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन सुविधा मुहैया करवाई जा रही है।
हर बच्चे की देखभाल सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार ने एक व्यापक फ्रेमवर्क बनाया है। इसके अंतर्गत परिवार पहचान पत्र में दर्ज डेटा को आयु वर्ग के अनुसार एक ग्रुप को विभिन्न विभागों को सौंपा गया है, 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल की जिम्मेवारी महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपी गई है। जो बच्चा न तो आंगनवाड़ी में आ रहा है और न किसी प्ले-वे स्कूल में है, ऐसे बच्चों की पूरी ट्रैकिंग की जा रही है, ताकि बच्चों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। तदनुसार, यदि किसी बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या अन्य कोई समस्या है तो सरकार मदद कर सके और उसका विकास सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने टीकाकरण प्रोग्राम की समीक्षा करते हुए कहा कि बच्चों के टीकाकरण की जिम्मेवारी भी महिला एवं बाल विकास विभाग को दी गई है। विभाग आंगनवाड़ी वर्कर्स और एएनएम के साथ मिलकर बच्चों के टीकारकण के लक्ष्य को पूरा करे।
स्कूल ड्रॉप आउट कम करने के लिए की जा रही बच्चों की ट्रैकिंग
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल ड्रॉप आउट पर अंकुश लगाने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग की जिम्मेवारी दी गई है। विभाग की ओर से प्रत्येक बच्चे की ट्रैकिंग की जा रही है और ऐसे बच्चे जो न सरकारी व निजी स्कूलों, न गुरुकुल या मदरसे कहीं भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन बच्चों को ट्रैक कर उन्हें स्कूलों में लाया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
गरीबों व जरूरतमंदों को घर मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार बना रही योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति, जिसके पास मकान नहीं है, उसके सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और अर्बन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इन योजनाओं के अलावा, राज्य सरकार के स्तर पर अलग से भी योजना बनानी पड़े तो बनाएं, ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति बिना घर के न रहे। इसके लिए बैंकों के साथ लिंक करके या राज्य सरकार द्वारा कुछ हिस्सा देकर घर मुहैया करवाने की संभावनाएं तलाशी जाएं।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत जिन लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी थी, उनकी दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी कर दी गई है।
सॉयल हेल्थ कार्ड का धरातल पर पूर्ण उपयोग हो सुनिश्चित, किसानों को करें जागरूक
सॉयल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग किसानों को जागरूक करने हेतू विशेष जागरूकता अभियान चलाए और किसानों को अवगत करवाएं कि सॉयल हेल्थ कार्ड के क्या फायदे हैं और फसल पैदावार में यह किस प्रकार सहायक हैं, ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड का धरातल पर पूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके।
परंपरागत कृषि विकास योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसलिए किसान परंपरागत खेती से हटकर प्राकृतिक खेती को अपनाएं, इसके लिए उन्हें जागरूक करने के साथ-साथ उनकी ट्रेनिंग भी करवाई जाए।
बागवानी विभाग की सब्सिडी योजनाओं का अध्ययन करने के लिए कमेटी की जाए गठित
मुख्यमंत्री ने बागवानी विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों के हितों में सरकार विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी प्रदान करती है। लेकिन कुछ किसानों को इन योजनाओं का ज्ञान नहीं होता, इसलिए कई बार वे इन योजनाओं को लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए कुछ योजनाओं में थोड़ा बदलाव करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए, जो बागवानी विभाग की सब्सिडी योजनाओं का अध्ययन करेगी।
जिला स्तर पर दिशा समितियों की नियमित बैठकें करें उपायुक्त
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को जिला स्तरीय दिशा समितियों की नियमित बैठकें करने के निर्देश दिये ताकि इन बैठकों में उठाये गये सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को राज्य स्तरीय दिशा समिति में रखा जा सके। जिससे जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या पर तत्काल विचार-विमर्श कर समाधान निकाला जा सके।
बैठक में बताया गया कि खनन स्थलों के भीतर व आसपास के क्षेत्रों में भू-जल स्तर की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए खनन स्थलों पर पीजोमीटर लगाने की प्रक्रिया जारी है। अगले 2 माह में सभी जगह पीजोमीटर लग जाएंगे।
वीसी को देखने और सुनने के उपरांत अतिरिक्त उपायुक्त डा0 विवेक भारती ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वीसी के दौरान जो दिशा-निर्देश मिले हैं उनकी अनुपालना के तहत सभी कार्यों में तेजी लाना सुनिश्चित करना है।
बैठक में सीईओ जिला परिषद महावीर प्रसाद, जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार, एलडीएम पुनीत कुमार, डा0 नीलम कुशवाहा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा, डीआईओ अरविंदजीत सिंह, कार्यकारी अभियंता जसविन्द्र मलिक, पोस्टल विभाग के अधिकारीगण तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण मौजूद रहे।