सत्र न्यायालय ने वर्ष 2004 में तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और मेडिकल विशेषज्ञ की गवाही का विस्तृत परीक्षण किया। डाक्टर ने जिरह में स्वीकार किया कि यदि एक या दो व्यक्ति मृतक को पकड़कर रखते, तो कुछ चोटों का स्वरूप अलग होता। डाक्टर ने यह भी माना कि चोटें उस स्थिति में भी लग सकती थीं जब मृतक बैठा हुआ या लेटा हुआ हो।

अदालत ने पाया कि रिसाला पहले से पैर की गंभीर चोट से पीड़ित था और लाठी के सहारे चलता था। बचाव पक्ष ने चिकित्सकीय रिकार्ड भी पेश किए, जिनसे उसके पैर के फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। इसके अलावा ओमपति गांव के स्कूल में चपरासी के रूप में कार्यरत थी और उसने दावा किया कि घटना के समय वह स्कूल की निगरानी के लिए वहां गई हुई थी।

खंडपीठ ने कहा कि ओमपति और रिसाला के खिलाफ केवल मृतक को पकड़ने का आरोप था। उनके कब्जे से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ और न ही कोई स्वतंत्र गवाह उनके खिलाफ सामने आया। मेडिकल साक्ष्य भी अभियोजन की इस कहानी का पूर्ण समर्थन नहीं करते। ऐसे में उनके खिलाफ संदेह की स्थिति बनी रहती है, जिसका लाभ उन्हें दिया जाना चाहिए।

वहीं अदालत ने सतबीर के खिलाफ प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही, उसकी निशानदेही पर बरामद खून से सनी कुल्हाड़ी तथा फोरेंसिक रिपोर्ट को भरोसेमंद माना। अदालत ने कहा कि हत्या के वास्तविक हमलावर के रूप में उसकी भूमिका स्पष्ट रूप से साबित होती है। इसी आधार पर उसकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया