हेमंत कुमार का कहना है कि जब विधानसभा द्वारा कानून में न्यूनतम रैंक निर्धारित कर दी गई है तो सरकार के पास उससे नीचे के अधिकारी को नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं बचता।

महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिला मुख्यालयों पर स्थापित नगर परिषदों में सीईओ के पद पर मौजूदा नियुक्तियां जब कानून के अनुरूप नहीं हैं, तो इन पदों पर तैनात गैर एचसीएस अधिकारियों द्वारा दैनिक तौर पर जारी आदेश, प्रशासनिक निर्णय और वित्तीय स्वीकृतियां भी कानूनी चुनौती का सामना कर सकती हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी पद के लिए कानून विशेष योग्यता या रैंक निर्धारित करता है तो उसके विपरीत की गई नियुक्तियां न्यायिक जांच के दायरे में आ सकती हैं।

हेमंत कुमार ने अपनी शिकायत की प्रतियां राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक कुमार मीणा, निदेशक शहरी स्थानीय निकाय मुकुल कुमार, कार्मिक विभाग के सचिव पंकज तथा प्रदेश की एलआर (विधि सचिव) ऋतु गर्ग को भेजी हैं।