कुरुक्षेत्र 22 मई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विरेंद्र चौधरी ने कहा कि  प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा जिला कुरुक्षेत्र के 29 गांवों का चयन किया गया है, इन चयनित गांवों में पीने के पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण, ग्रामीण सडक़ों और आवास, बिजली एवं स्वच्छ ईंधन तथा डिजिटलीकरण जैसे विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विरेंद्र चौधरी शुक्रवार को स्थानीय पंचायत भवन के सभागार में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना तहत जिला परिषद द्वारा आयोजित बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक गांव को 20 लाख रुपए का बजट अलॉट किया जाएगा, संबंधित विभाग इस योजना के तहत पूरे तालमेल से कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि यह स्कीम उन गांवों पर लागू होती है, जिनकी जनसंख्या का 40 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति का है। उन्होंने बताया कि गांव का चयन होने के पश्चात ब्लॉक स्तर पर बेसलाइन सर्वे किया जाता है। सर्वे उपरांत वीडीपी तैयार की जाती है और पंचायत की ग्राम सभा द्वारा दिए गए विकास कार्यों को शामिल किया जाता है तथा बाद में वीडीपी  को पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना तहत इन गांवों के लिए ग्रामीण विकास प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान से गांवों में जरूरत के मुताबिक मुख्य विकास कार्यों का आकलन स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण, ग्रामीण सडक़ों एवं आवास, बिजली एवं स्वच्छ ईंधन और डिजिटलीकरण के आधार पर किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिन 29 गांवों का प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत चयन किया गया है उनमें इस्माईलाबाद से 4 गांव, लाडवा से 3 गांव, पिहोवा से 4 गांव, शाहाबाद से 6 गांव, पिपली से 5 गांव और थानेसर से 7 गांव शामिल है।