कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व सैनिकों की सेवाओं का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उन्हें नागरिक नौकरियों के अवसर देकर व्यावहारिक रूप से किया जाना चाहिए। जस्टिस बराड़ ने व्यापक सामाजिक पहलू पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में सैनिक अपेक्षाकृत कम उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए नागरिक नौकरियों के अवसर उसी अनुपात में उपलब्ध नहीं होते।

ऐसे में किसी भी नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह अनावश्यक बाधाएं न खड़ी करे। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि भर्ती नियम इतने कठोर लागू किए जाएं कि पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ ही समाप्त हो जाए, तो पूरा उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा।

इसलिए नियमों को इतना लचीला होना चाहिए कि आरक्षण का वास्तविक लाभ पूर्व सैनिकों तक पहुंच सके। कोर्ट ने निगम के प्रबंध निदेशक को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इसमें यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि जूनियर इंजीनियर पदों के लिए आवश्यक शर्तें कब लागू की गईं और अब तक कितने पूर्व सैनिक इस कोटे के तहत चयनित हुए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।