विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन तीनों विधेयक पारित कर दिए गए। इसके अलावा हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक-2025 तथा हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक को पुनर्स्थापित किया गया है।

विधानसभा में पारित विधेयक के अनुसार ऐसी सभी अनाधिकृत औद्योगिक कालोनियां नियमित हो सकेंगी, जहां कम से कम 50 उद्यमी अपना कारोबार करते हैं और उनकी इकाइयों का क्षेत्रफल कम से कम 10 एकड़ तक है। अधिकतम संख्या कितनी भी हो सकती है।

इन सभी उद्यमियों को सामूहिक रूप से राज्य सरकार के पोर्टल पर औद्योगिक अनियमित कालोनी को नियमित करने के लिए आवेदन करना होगा। वहीं, प्रदेश सरकार ने विधायकों और उनके परिजनों के लिए विशेष यात्रा भत्ते के साथ मासिक पेंशन और महंगाई राहत की अधिकतम एक लाख रुपये की सीमा हटा दी है।

विशेष यात्रा भत्ते के लिए मासिक पेंशन और महंगाई राहत की अधिकतम एक लाख रुपये की शर्त हटाते हुए खंड जोड़ा गया है कि देश में कहीं भी स्वयं या पारिवारिक सदस्यों द्वारा की गई यात्रा के लिए विशेष यात्रा भत्ता की राशि प्रति मास दस हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अभी तक विधानसभा का प्रत्येक सदस्य और उनके परिजन हर महीने अधिकतम दस हजार रुपये के विशेष यात्रा भत्ता का हकदार थे, बशर्ते कि मासिक पेंशन, महंगाई राहत और विशेष यात्रा भत्ते की कुल राशि एक लाख रुपये से कम हो। नियमों में बदलाव से सरकार पर 55 लाख रुपये का बोझ बढ़ेगा।