हालांकि, इसके लिए हर जिले में डीसी को तीन सदस्यीय कमेटी बनानी होगी, जिसकी रिपोर्ट के बाद साफ होगा कि यह खेल छह जिलों के अलावा और कहां-कहां खेला जा रहा था। अब फैक्ट्रियों और उद्योगों की जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को देनी होगी।

इन योजनाओं का मिलता है लाभ, जिसमें हुआ खेल

भवन निर्माण में लगे पंजीकृत श्रमिकों को मातृत्व लाभ 36 हजार रुपये, पितृत्व लाभ 21 हजार रुपये, बच्चों की शिक्षा के लिए पहली कक्षा से उच्च शिक्षा तक की वार्षिक वित्तीय सहायता आठ हजार रुपये से 20 हजार रुपये, मेधावी बच्चों के 10वीं/12वी की परीक्षा में 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत अंक प्राप्ति पर 21 से 51 हजार छात्रवृत्ति, प्रोफेशनल व टेक्निकल कोर्स हेतु पूर्ण शैक्षणिक व्यय की प्रतिपूर्ति, कामगार के बच्चों को व्यवसायिक संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु 1 लाख 20 हजार, व्यावसायिक कोर्स की कोचिंग हेतु 20 हजार से एक लाख, पुत्री के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए 50 हजार, लैपटॉप हेतु 49 हजार की राशि दी जाती है।

साइकिल खरीद के लिए पांच हजार, औजार के लिए अनुदान आठ हजार, सिलाई मशीन के लिए साढ़े चार हजार, मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के तहत पांच हजार रुपये, कन्यादान योजना के तहत तीन बच्चों की शादी हेतु वित्तीय सहायता (सुपुत्री) के लिए एक लाख एक हजार, महिला श्रमिक की स्वयं की शादी हेतु वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये दिए जाते हैं।

रिपोर्ट आने पर पूरी स्थिति स्पष्ट होगी: विज

प्रदेश के श्रम, परिवहन, ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि हर जिले के डीसी की कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होगी।

बैठक के दौरान वेरिफिकेशन का मामला आया तो शक हुआ कि एक व्यक्ति एक दिन में कैसे हजारों श्रम रसीदों की वेरिफिकेशन कर सकता है।

इसके अलावा अधिकारियों को फील्ड में जाकर श्रम नियमों की पालना को भी चेक करें और शेड्यूल बनाएं ताकि चेकिंग की प्रक्रिया चलती रहे।