करनाल 15 जुलाई, नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को नगरीय परियोजना अधिकारी शाखा की समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को योजनाओं के लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बैठक में उप निगम आयुक्त विनोद नेहरा, पंजाब नेशनल बैंक के डिप्टी सर्कल हेड, अग्रणी जिला प्रबंधक तथा नगरीय परियोजना अधिकारी शाखा के कर्मचारी उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ऋण वितरण की गति बढ़ान के निर्देश।
बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान उप निगम आयुक्त विनोद नेहरा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में अब तक 9578 पथ विक्रेताओं को पहली किश्त, 3342 लाभार्थियों को दूसरी तथा 1207 लाभार्थियों को तीसरी किश्त का ऋण जारी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 141 पथ विक्रेताओं को 30 हजार रुपये तक की सीमा वाले क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध करवाए गए हैं।
निगमायुक्त सलोनी शर्मा ने योजना से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए कार्यों में और तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं, उनकी राशि जल्द से जल्द जारी करवाने के लिए संबंधित बैंकों के साथ निरंतर समन्वय बनाया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।
लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग पर दिया विशेष जोर।
निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग सुनिश्चित की जाए, जिससे उन्हें केन्द्र एवं राज्य सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए टीम को लक्ष्य आधारित कार्य करना होगा, ताकि करनाल जिला राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके और अच्छी रैंक प्राप्त करे।
अगली समीक्षा बैठक में बैंकवार एवं शाखावार लंबित मामलों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश।
उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी समीक्षा बैठक में प्रत्येक बैंक एवं शाखा के अनुसार लंबित ऋण मामलों की सूची प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों की व्यक्तिगत समीक्षा कर संबंधित बैंक अधिकारियों से चर्चा कर ऋण वितरण कार्य की गति बढ़ाई जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नगर निगम के साथ-साथ सभी नगर पालिकाओं में भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की गति बढ़ाई जाए, ताकि अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ मिल सके।
नगर पालिका सचिव नियमित रूप से करें योजनाओं की समीक्षा।
निगमायुक्त ने उप निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि सभी नगर पालिका सचिवों को योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की निरंतर मॉनिटरिंग से कार्यों में तेजी आएगी और निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे किए जा सकेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 80 लाभार्थियों को मिली स्वीकृति।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने बताया कि 80 पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही लाभार्थी मकान निर्माण कार्य शुरू करेंगे, नियमानुसार उन्हें पहली किश्त जारी कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि 49 लाभार्थियों ने अपने सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे कर कार्यालय में जमा करवा दिए हैं, जिनकी आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
लाल डोरा क्षेत्र के पात्र परिवार सम्पत्ति प्रमाण पत्र बनवाकर उठाएं योजना का लाभ।
निगमायुक्त ने लाल डोरा क्षेत्र में निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर सम्पत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करें। सम्पत्ति प्रमाण पत्र की उपलब्धता से वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
बैंक अधिकारियों को पोर्टल अपडेट करने एवं लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने के निर्देश।
बैठक के दौरान निगमायुक्त ने पंजाब नेशनल बैंक के डिप्टी सर्कल हेड एवं अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देश दिए कि संबंधित बैंक शाखाओं के माध्यम से स्वीकृत ऋणों की राशि शीघ्र जारी करवाई जाए तथा सभी मामलों को समय पर पोर्टल पर अपडेट किया जाए, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके और पात्र लाभार्थियों को बिना विलंब योजनाओं का लाभ मिल सके।
योजनाओं का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना- निगमायुक्त।
निगमायुक्त ने कहा कि केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। इसके लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण जिम्मेदारी, संवेदनशीलता एवं समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा सके।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ऋण वितरण की गति बढ़ान के निर्देश।
बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान उप निगम आयुक्त विनोद नेहरा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में अब तक 9578 पथ विक्रेताओं को पहली किश्त, 3342 लाभार्थियों को दूसरी तथा 1207 लाभार्थियों को तीसरी किश्त का ऋण जारी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 141 पथ विक्रेताओं को 30 हजार रुपये तक की सीमा वाले क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध करवाए गए हैं।
निगमायुक्त सलोनी शर्मा ने योजना से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए कार्यों में और तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं, उनकी राशि जल्द से जल्द जारी करवाने के लिए संबंधित बैंकों के साथ निरंतर समन्वय बनाया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।
लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग पर दिया विशेष जोर।
निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग सुनिश्चित की जाए, जिससे उन्हें केन्द्र एवं राज्य सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए टीम को लक्ष्य आधारित कार्य करना होगा, ताकि करनाल जिला राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके और अच्छी रैंक प्राप्त करे।
अगली समीक्षा बैठक में बैंकवार एवं शाखावार लंबित मामलों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश।
उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी समीक्षा बैठक में प्रत्येक बैंक एवं शाखा के अनुसार लंबित ऋण मामलों की सूची प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों की व्यक्तिगत समीक्षा कर संबंधित बैंक अधिकारियों से चर्चा कर ऋण वितरण कार्य की गति बढ़ाई जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नगर निगम के साथ-साथ सभी नगर पालिकाओं में भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की गति बढ़ाई जाए, ताकि अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ मिल सके।
नगर पालिका सचिव नियमित रूप से करें योजनाओं की समीक्षा।
निगमायुक्त ने उप निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि सभी नगर पालिका सचिवों को योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की निरंतर मॉनिटरिंग से कार्यों में तेजी आएगी और निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे किए जा सकेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 80 लाभार्थियों को मिली स्वीकृति।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने बताया कि 80 पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही लाभार्थी मकान निर्माण कार्य शुरू करेंगे, नियमानुसार उन्हें पहली किश्त जारी कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि 49 लाभार्थियों ने अपने सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे कर कार्यालय में जमा करवा दिए हैं, जिनकी आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
लाल डोरा क्षेत्र के पात्र परिवार सम्पत्ति प्रमाण पत्र बनवाकर उठाएं योजना का लाभ।
निगमायुक्त ने लाल डोरा क्षेत्र में निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर सम्पत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करें। सम्पत्ति प्रमाण पत्र की उपलब्धता से वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
बैंक अधिकारियों को पोर्टल अपडेट करने एवं लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने के निर्देश।
बैठक के दौरान निगमायुक्त ने पंजाब नेशनल बैंक के डिप्टी सर्कल हेड एवं अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देश दिए कि संबंधित बैंक शाखाओं के माध्यम से स्वीकृत ऋणों की राशि शीघ्र जारी करवाई जाए तथा सभी मामलों को समय पर पोर्टल पर अपडेट किया जाए, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके और पात्र लाभार्थियों को बिना विलंब योजनाओं का लाभ मिल सके।
योजनाओं का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना- निगमायुक्त।
निगमायुक्त ने कहा कि केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। इसके लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण जिम्मेदारी, संवेदनशीलता एवं समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा सके।