प्रबंधन का तर्क है कि यदि भूमि के स्वामित्व को लेकर कोई संदेह होता तो तत्कालीन चौधरी बंसीलाल और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकारें ऐसी महत्वपूर्ण मंजूरियां नहीं देतीं। उनका कहना है कि सीएलयू जारी करने से पहले संबंधित विभाग स्वामित्व और राजस्व रिकॉर्ड की पूरी जांच करते हैं।

प्रबंधन का कहना है कि भूमि के प्रत्येक लेन-देन का रिकॉर्ड सरकारी अभिलेखों में दर्ज है और आज तक किसी सक्षम न्यायालय अथवा राजस्व प्राधिकरण ने इन दस्तावेजों को अवैध घोषित नहीं किया है। ऐसे में उनका स्वामित्व कानूनी रूप से स्थापित और सुरक्षित है।

साथ ही प्रबंधन का कहना है कि यदि भूमि कभी ग्राम पंचायत की संपत्ति ही नहीं थी तो बाद में नगर निगम क्षेत्र में शामिल होने मात्र से उस पर नगर निगम का अधिकार स्थापित नहीं हो सकता।

2024 के आदेश में हुआ विस्तृत परीक्षण

होटल प्रबंधन के अनुसार 16 जनवरी 2024 को कलेक्टर पंचकूला द्वारा पारित आदेश में राजस्व रिकॉर्ड, बिक्री दस्तावेज, नामांतरण रिकॉर्ड, चकबंदी अभिलेख और वंशावली रिकॉर्ड का विस्तृत परीक्षण किया गया था। आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया कि विक्रेता भूमि के वैध मालिक थे और उन्हें अपने उत्तराधिकार के आधार पर भूमि बेचने का पूरा अधिकार प्राप्त था।

होटल पक्ष का दावा है कि नगर निगम अब तक ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया है जिससे यह साबित हो सके कि विवादित भूमि कभी ग्राम पंचायत चौकी की संपत्ति थी।