चंडीगढ़। हरियाणा में 12 फीट चौड़ाई की सभी सड़कों को 18 फीट चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए मार्च तक का समय निर्धारित किया गया है।
वर्तमान में 3240 किलोमीटर लंबे लिंक रोड 12 फीट चौड़ाई के हैं, जिन्हें 18 फीट का किया जाना है। इनमें से 1696 किलोमीटर लंबी सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। शेष 1544 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करने का काम भी जल्द शुरू होगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को हरियाणा विजन-2047 के तहत लोकनिर्माण (बीएंडआर) विभाग के अगले पांच साल के रोडमैप व कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सड़कों के किनारे साइन बोर्ड, बर्म व सफेद पट्टी लगवाना सुनिश्चित करें। शहरी क्षेत्रों में धूल-मिट्टी व प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के आसपास पेवर-ब्लॉक अथवा घास लगवाया जाए। इस कार्य के लिए प्रथम चरण में 368 किलोमीटर लंबाई की 138 सड़कें चिह्नित की गई हैं।
सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, रोहतक व करनाल जिलों में नवंबर तक सड़कों के आसपास टाइलें व ग्रीन एरिया विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने रेलवे क्रासिंग की फाटकों को मानव रहित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि जहां-जहां रेलवे की अनुमति के कारण कार्य अटके हुए हैं, उनकी सूची तैयार करें।
वे स्वयं रेल मंत्री से मिलकर इन अड़चनों को दूर करवाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में निर्माणाधीन 17 में से चार बाइपास का निर्माण पूरा हो चुका है। कुछ पर कार्य चल रहा है और कुछ स्थानों पर जमीन की कमी आड़े आ रही है।
इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जमीन अधिग्रहण का कार्य संबंधित उपायुक्तों के माध्यम से प्राथमिकता से पूरा करवाएं। कुरुक्षेत्र में बने एलिवेटिड ट्रैक के नीचे हल्के वाहनों के लिए सड़क बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जाए।
2028 तक हर भवन पर होगा सोलर पैनल
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी भवनों, गोदामों, मार्केट कमेटी के शेड तथा सभी घरों पर सोलर पैनल लगाने की कार्ययोजना बनाई जाए ताकि प्रदेश को बाहर से बिजली खरीदने की आवश्यकता न पड़े।
साल 2028 तक प्रदेश में एक भी भवन ऐसा न बचे जिस पर सोलर पैनल न लगा हो। इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ-साथ निजी कंपनियों की भी मदद ली जाए।
आमजन को केंद्र के अलावा प्रदेश सरकार द्वारा भी अलग से सब्सिडी दी जाएगी। औद्योगिक इकाइयों में सोलर पैनल लगाने के लिए आकर्षक योजना तैयार करने और बिल्डिंग कोड में आवश्यक संशोधन करने के संबंध में भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए।
हर 50 किलोमीटर पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन लगेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी नए बनने वाले सरकारी भवनों में ईवी चार्जिंग स्टेशन का प्रविधान किया जाए जिसके लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता देती है। हर 50 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक ईवी चार्जिंग स्टेशन जरूर होना चाहिए ताकि आमजन में ईवी वाहनों के प्रति रुझान बढ़े। सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करने की कार्ययोजना बनाई जाए।
जिलों में बनेंगे नए विश्राम गृह
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को प्रदेश में एक साथ नए विश्राम गृहों का शिलान्यास किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में 78 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया विश्राम गृह बनाया जाएगा।