उन्होंने कहा कि माता-पिता का निधन एक अत्यंत संवेदनशील एवं भावनात्मक परिस्थिति होती है, जिसके दौरान कर्मचारी को पारिवारिक दायित्वों, धार्मिक संस्कारों तथा आवश्यक प्रक्रियाओं के निर्वहन हेतु पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है।

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस प्रकार की परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश के अंतर्गत 13 दिन का शोक अवकाश प्रदान करने का प्रविधान किया जाए।

हसला का मानना है कि इस प्रकार का मानवीय एवं संवेदनशील निर्णय कर्मचारियों को मानसिक संबल प्रदान करेगा तथा वे अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन गरिमा एवं संतुलन के साथ कर सकेंगे। साथ ही, यह कदम राज्य सरकार की कर्मचारी कल्याण एवं सामाजिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाएगा।