घोषणा विलेख एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जो किसी संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व, माप और कानूनी अधिकारों को प्रमाणित करता है। इसे मुख्य रूप से बिल्डर या डेवलपर द्वारा अपार्टमेंट अधिनियम के तहत निष्पादित किया जाता है ताकि फ्लैट मालिकों के साझा अधिकारों और सुविधाओं को स्पष्ट किया जा सके।
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की ओर से हरियाणा अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 1983 की धारा 24ए के तहत जुर्माने का निर्धारण किया गया है। अधिनियम के लागू होने की तिथि से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के बाद उपरोक्त न्यूनतम जुर्माने की राशि में दस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यदि जुर्माना राशि जमा नहीं की जाती है, तो उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।