रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें अलग-अलग तारीखों पर कुल करीब 6.45 करोड़ रुपये बैंक ट्रांजेक्शन के जरिए मिले, जबकि कई बार नकद राशि भी ली गई। इसके अलावा आरोप है कि उन्हें जनवरी में एक फॉर्च्यूनर कार भी रिश्वत के रूप में दी गई।

जांच में यह भी सामने आया कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक खाते खोले गए और सरकारी धन को वैध दिखाने के लिए कई परतों में लेन-देन किया गया। नरेश कुमार को 6 अप्रैल को मोहाली स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने बैंक खातों के संचालन और लेन-देन की जानकारी होने की बात स्वीकार की।

जांच में यह भी सामने आया कि वह इस पूरे नेटवर्क में अहम कड़ी के रूप में काम कर रहे थे और बैंक अधिकारियों व अन्य आरोपितों के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे।

सरकार का मानना है कि इस मामले में नियमित विभागीय जांच कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि भुवानी के अन्य आरोपितों और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है। साथ ही, डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की भी संभावना जताई गई है। फिलहाल मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है और जांच जारी है।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए नरेश कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया है। यह बर्खास्तगी भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए भी अयोग्यता मानी जाएगी।