गीता स्थली ज्योतिसर में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट पर खर्च होगा लगभग 205 करोड़ रुपए का बजट, जल्द पूरा होगा प्रोजेक्ट
कुरुक्षेत्र 20 मार्च। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि सरकार की तरफ से गीता स्थली ज्योतिसर में देश का सबसे भव्य और सुंदर महाभारत अनुभव केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर सरकार की तरफ से करीब 205 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है। इस महाभारत अनुभव केंद्र ज्योतिसर को देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे।
उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि सरकार की तरफ से ज्योतिसर तीर्थ को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसलिए इस लिहाज से इस तीर्थ की सफाई व्यवस्था की जानी चाहिए, घाटों को स्वच्छ बनाया जाए, पर्यटकों को गाइड करने के लिए अच्छे गाइड की व्यवस्था की जाए और सबसे ज्यादा फोकस पार्किंग पर रखा जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस विश्व स्तरीय संग्रहालय का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाए। निर्माणाधीन संग्रहालय के चारों तरफ सौंदर्यीकरण पर भी फोकस रखने के निर्देश देते हुए कहा कि लंबित विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जाए।
उपायुक्त ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने ज्योतिसर की पावन धरा पर गीता के उपदेश दिए थे। इस लिहाज से ज्योतिसर और कुरुक्षेत्र को सरकार की तरफ से विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस ज्योतिसर में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट पर सरकार ने सैंकडों करोड़ रुपए खर्च किए है, इसे भव्य और सुंदर बनाया जाएगा ताकि देश विदेश के कोने-कोने से पर्यटक इस तीर्थ स्थल का अवलोकन करके यहां से महाभारत के दौरान दिए गए उपदेशों के अनुभव को अपने साथ ले जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश जन-जन तक पहुंचे और समाज के लोग इन उपदेशों को अपने जीवन में धारण कर सके और देश के विकास में निस्वार्थ भाव से अपना योगदान दे सके।

समाधान शिविर में 37 समस्याओं में से किया 28 समस्याओं का समाधान:कृष्ण लाल
शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है निवारण, लोगों को समाधान शिविरों में रखनी चाहिए अपनी शिकायतें
कुरुक्षेत्र 20 मार्च। जिला परिषद के डिप्टी सीईओ कृष्ण लाल ने कहा कि प्रशासन की तरफ से रोजाना लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के लिए लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक किया जा रहा है। इन समाधान शिविरों में लोगों को अपनी समस्याएं रखनी चाहिए।
जिला परिषद के डिप्टी सीईओ कृष्ण लाल वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में प्रशासन की तरफ से लगाए गए समाधान शिविर में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इससे पहले डिप्टी सीईओ कृष्ण लाल व सदस्य रामपाल पाली ने क्रिड और अन्य विभागों से सम्बन्धित 37 समस्याओं को सुना और इनमें से 28 समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया है और शेष समस्याओं का जल्द समाधान करने के लिए सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में समय पर पहुंचना सुनिश्चित करे और लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करे। इस विषय को गंभीरता के साथ लेना है और लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद समाधान भी करना है।
उन्होंने कहा कि अगर लोग हर विभाग से सम्बन्धित समस्या को समाधान शिविर में लेकर आएंगे और इस शिविर में बैठे अधिकारी लोगों की समस्या का समाधान करेंगे तभी सरकार का मकसद पूरा हो पाएगा। सरकार ने लोगों की हर प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए एक ही छत के नीचे समाधान शिविर लगाने का निर्णय लिया। इस शिविर के लिए उपायुक्त नेहा सिंह ने बकायदा रोस्टर तैयार किया है और अब अधिकारी इस रोस्टर के अनुसार लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे है।

जिला सड़क सुरक्षा कमेटी की मासिक बैठक 26 मार्च को
कुरुक्षेत्र 20 मार्च। जिला सड़क सुरक्षा समिति व सुरक्षित वाहन स्कूल पॉलिसी तथा ब्लैक स्पॉट को लेकर मासिक बैठक का आयोजन 26 मार्च को दोपहर 12 बजे लघु सचिवालय के सभागार में होगा। इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त नेहा सिंह करेंगी।
जिला सड़क सुरक्षा कमेटी के सहायक सचिव सुनील कुमार ने बताया कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक 26 मार्च को होने जा रही है। इस बैठक का एजेंडा सभी अधिकारियों को भेज दिया गया है और पिछली बैठक के एजेंडा बिंदुओं पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 24 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे तक आरटीए विभाग में भिजवाई जाए ताकि सड़क सुरक्षा की बैठक की पीपीटी समय पर तैयार की जा सके।

विशेष टीकाकरण अभियान 22 मार्च तक
कुरुक्षेत्र 20 मार्च। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विशेष टीकाकरण अभियान 22 मार्च 2025 तक चलाया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई है। डिप्टी सीएमओ डा.मनीषा सिंह ने आज यहां जारी प्रेस विज्ञिप्त में कहा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 22 मार्च तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाएंगे। इस टीकाकरण के लिए नागरिक अपने क्षेत्र की एएनएम, आशा व आंगनवाडी कार्यकर्ता से सम्पर्क कर सकते है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 40 से 60 प्रतिशत वित्तीय सहायता का प्रावधान:नेहा सिंह
कुरुक्षेत्र, 20 मार्च। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि किसानों और मछली पालन का व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आर्थिक स्थिति मजबूत करने में वरदान सिद्ध हो रही है। सरकार द्वारा योजना के तहत 40 से 60 प्रतिशत वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि जिला में उन गांवों के लोगों को मत्स्य पालन के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिन गांवों में बरसात के पानी का ठहराव होता है या भूमि बंजर है। मछली पालन से किसानों की आय बढ़ रही है। झींगा मछली पालन से 5 से 6 लाख रुपए प्रति एकड़ तक आमदनी होती है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा योजना के तहत अनुसूचित जाति व महिला वर्ग मछली पालकों को 60 प्रतिशत अनुदान तथा सामान्य वर्ग को मछली पालन पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 60 प्रतिशत सभी वर्गों की महिलाओं व अनुसूचित जाति को तथा 40 प्रतिशत सामान्य व ओबीसी को अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत प्रार्थी निजी भूमि में या पट्टे पर भूमि लेकर मछली फीड हैचरी, तालाबों के निर्माण, बायोफ्लॉक, आरएएस, फीड मिल, कोल्ड स्टोर आदि लगाने पर विभाग से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकते है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तथा अन्य विभागीय योजनाओं के लिए किसानों को जागरूक करते हुए समय-समय पर विभाग द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यूनिट लगाने से पहले प्रशिक्षण अवश्य लें तथा मिट्टी व पानी की टेस्टिंग अवश्य रूप से करवाएं ताकि यूनिट कामयाब हो सके।

निराश्रित बच्चों के लिए पेंशन योजना, सरकार हर माह दे रही 1850 रुपये की वित्तीय सहायता:नेहा सिंह
कुरुक्षेत्र, 20 मार्च। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि जिला में 21 वर्ष तक की आयु का बच्चा जो अपने माता-पिता की सहायता अथवा देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण, अपने पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता-पिता के लम्बी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं और जिनके माता-पिता,अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं है। वह बच्चा हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता का लाभ पात्र है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त विभाग द्वारा एक परिवार में दो बच्चों तक 1850 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है।
उपायुक्त ने कहा कि उपरोक्त स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज जैसे कि फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते है।

पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना तथा पीएम सुरक्षा बीमा योजना नागरिकों के लिए हो रही है कारगर साबित:नेहा सिंह
कुरुक्षेत्र, 20 मार्च। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नागरिकों के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। इन योजनाओं के फार्म प्रत्येक बैंक व डाकघर में उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में निर्धारित वार्षिक प्रीमियम जमा करवा कर दो लाख रुपए तक का बीमा होता है।
उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक बैंक उपभोक्ता को जीवन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने के लिए स्कीम चलाई हुई हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना सामान्य परिवार को मुश्किल की घड़ी में आर्थिक समर्थन देकर मजबूत बनाती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष आयु के व्यक्ति नामांकन करवा सकते है। योजना के तहत 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करवाना होता है तथा इससे 2 लाख रुपए के जीवन बीमा का संरक्षण मिलता है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के नागरिक अपना दुर्घटना बीमा करवा सकते है। केवल 20 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा संरक्षण प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि इन बीमा योजनाओं का प्रीमियम उपभोक्ता के बैंक या डाकघर खाते में से ऑटो डेबिट होता है तथा दावे की राशि संबंधित के बैंक खाते में सीधे जमा हो जाती है। इन योजनाओं में नामांकन करवाने के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा अथवा डाकघर से संपर्क करें। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे अधिक से अधिक सरकार की योजनाओं का लाभ उठाए।