मंडल आयुक्त राजीव रतन ने जिला के सभी सरकारी कॉलेज के निरीक्षण के दिए निर्देश

करनाल 25 फरवरी।    मंडल आयुक्त राजीव रतन ने कहा कि हमारे छात्रों का भविष्य और हमारे समुदाय की प्रगति हमारे शैक्षणिक संस्थानों की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। जिला में शिक्षा की गुणवत्ता और हमारे सरकारी कॉलेजों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण विषय है। इसी कड़ी में मंडल आयुक्त ने उपायुक्त उत्तम सिंह को जिला के सभी सरकारी कॉलेज के निरीक्षण के निर्देश दिए । उन्होंने सभी संस्थानों के शैक्षणिक वातावरण ,बुनियादी ढांचा, पुस्तकालय संसाधनों (पाठ्यपुस्तकों सहित भौतिक या शिक्षण सामग्री दोनों), प्रयोगशाला उपकरण, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और अन्य आवश्यक संसाधनों के बारे में 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
मंडल आयुक्त ने कहा शिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढांचे, संकाय, संसाधनों और समग्र शैक्षणिक वातावरण की वर्तमान स्थिति का आकलन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य प्रत्येक कॉलेज की ताकत और कमजोरियों की व्यापक समझ हासिल करना है, जिससे हम लक्षित हस्तक्षेप कर स्थिति में सुधार ला सकें। यह कार्य सावधानीपूर्वक और अत्यंत पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। इसे सभी कॉलेजों में निरीक्षण प्रक्रिया में स्थिरता और व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जिसमें संस्थानों में बुनियादी ढांचा इमारतों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, सभागारों, खेल सुविधाओं, स्वच्छता सुविधाओं और विकलांग छात्रों के लिए पहुँच सहित के साथ-साथ बिजली, पानी की आपूर्ति और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी सभी भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता स्थिति का आकलन किया जा सकें।
उन्होंने कहा कि संस्थान में संकाय शिक्षण कर्मचारियों की उपलब्धता, उनकी योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता का मूल्यांकन व छात्र-शिक्षक अनुपात का विश्लेषण भी आवश्यक है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान शैक्षणिक वातावरण शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता, छात्र सहायता सेवाओं (परामर्श, कैरियर मार्गदर्शन और शैक्षणिक ट्यूशन सहित) की जांच भी आवश्यक है। संस्थान के भीतर पाठ्येतर गतिविधियाँ और समग्र अनुशासन व छात्र उपस्थिति दर, शैक्षणिक प्रदर्शन और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में भागीदारी को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निरीक्षण उच्चतम परिश्रम और निष्पक्षता के साथ किया जाए इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही न की जाए । इसके साथ ही सटीक और सत्यापन योग्य डेटा एकत्र कर तैयार किया प्रोफार्मा रिर्पोट के साथ 15 दिन के भीतर उनके कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।