भारतीय किसान यूनियन (चढूनी ग्रुप) ने आज कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ACS सुमिता मिश्रा से मुलाकात की है। मीटिंग में BKU अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी की अध्यक्षता में शिष्टमंडल ने गन्ने का रेट बढ़ाने समेत 13 मुद्दे ACS के समक्ष रखे हैं। इस दौरान ACS मिश्रा ने किसानों की कई मांगों पर सहमति जताई है।
ACS ने आश्वासन दिया है कि गन्ने के रेट बढ़ाने पर विचार चल रहा है। इसी सप्ताह गन्ने के रेट बढ़ाए जाएंगे। वहीं, BT कपास का बीज फेल होने के उपरांत सरकार द्वारा किसानों को कपास के रेट उपलब्ध कराने की मांग पर ACS ने कहा कि वे देसी बीज की व्यवस्था कर रहे हैं।
किसान बोले-खाद के साथ दूसरा सामान थोप रही कंपनियां
मीटिंग में किसानों ने कहा कि हरियाणा में खाद की भारी कमी है। कंपनियां खाद बेचने के साथ-साथ दवाइयां और सल्फर जैसे अन्य सामान थोप रही है। ऐसे में उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मांग की है कि 70 फीसदी खाद को कोआपरेटिव सोसाइटी के मध्यम से दिया जाए। इस पर ACS ने कहा कि उच्चस्तरीय टीमें गठित करके छापामारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
घटिया बीज बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग
चढूनी ने गलत खाद बीज विक्रेता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। कहा कि दुकानदार की दुकान बंद होनी चाहिए। विभाग केवल खानापूर्ति करते हुए केवल कुछ दिनों के लाइसेंस रद्द कर देता है, लेकिन कुछ दिन बाद लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। साथ ही संबंधित कंपनियों के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई की जाए।
कहा कि बाजारों में बिना सिफारिश के बिक रही दवाइयों पर रोक लगाई जाए। यही नहीं, जिन कंपनियों के बीज की गुणवत्ता ठीक नहीं है उन कंपनियों पर बैन करने की मांग उठाई है। बता दें कि शाहाबाद में बीज की कमी के चलते सूरजमुखी की सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट हो गई थी। इस पर ACS ने आश्वासन दिया कि विभाग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
किसानों को मिले मुआवजा
चढूनी ग्रुप ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को मुआवजा देने की समय सीमा तय करने, बरसात में प्रभावित हुई गेहूं व धान की फसल का मुआवजा देने, DSR धान की सीधी बिजाई के पैसे जल्द जारी करने तथा प्रदेश में DDA और उप मंडल अधिकारियों व गुणवत्ता अधिकारियों व अन्य जिम्मेदार पदों के तबादला की नीति व नियमावली लागू कराने की मांग रखी। इस पर ACS ने जल्द ही तबादला नीति लागू करने की बात कही। वहीं, धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू होने, मेरी फसल-मेरे ब्यौरे की वेब साइट से मंडियों का ब्यौरा हटाने की मांग पर दोबारा मीटिंग करने का आश्वासन दिया।