कानून में ये भी हो अगर आम पब्लिक एक्सीडेंट के दौरान वाहन चालक के साथ मारपीट करती है तो उनको भी सजा हो।

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून के तहत अगर कोई ड्राइवर रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाता है और घायल को सड़क पर ही छोड़ देता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। वहीं, अगर एक्सीडेंट करने वाला शख्स, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। इसके साथ ही कानून में ये भी हो अगर आम पब्लिक एक्सीडेंट के दौरान वाहन चालक के साथ मारपीट करती है तो उनको भी सजा हो। तब वाहन चालक इसकी गारंटी लेगा  और केस में पीड़ित को अस्पताल तक पहुंचाएगा। हिट-एंड-रन मामला भारत में सड़क दुर्घटनाओं का एक आम मामला बन गया है। सरल शब्दों में, हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं को एक ऐसे मामले के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहां एक व्यक्ति गाड़ी चलाते समय दूसरे वाहन को टक्कर मारता है और मौके से भाग जाता है। अपने वाहन से संबंधित सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट करना ड्राइवर की आपराधिक और नागरिक जिम्मेदारी है। जैसे-जैसे भारत में हिट-एंड-रन के मामले बढ़ रहे हैं, मोटर वाहन अधिनियम को समझना आवश्यक है, जो हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं में शामिल किसी भी व्यक्ति पर लगाए गए कानूनों की व्याख्या करता है।

–डॉ. सत्यवान सौरभ

हिट एंड रन मामले वे होते हैं जहां सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले वाहन का चालक घटनास्थल से भाग जाता है। भारतीय न्याय संहिता में लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई मौत के लिए जेल की सजा को बढ़ाकर सात साल तक की जेल और जुर्माना करने का भी प्रस्ताव किया गया है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है। आईपीसी की धारा 304ए के तहत मौजूदा प्रावधान, जो “दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों” का प्रावधान करता है। ये प्रस्तावित प्रावधान गलती करने वाले ड्राइवरों के लिए निवारक साबित होने की संभावना है, जो अक्सर जुर्माना देकर बच जाते हैं या कम जेल की सजा काटते हैं। वर्तमान में, हिट एंड रन मामलों में आरोपियों पर उनकी पहचान के बाद धारा 304ए के तहत मुकदमा चलाया जाता है और इसलिए वे ज्यादातर मामलों में मामूली सजा के साथ भी बच जाते हैं। धारा 104 (2) के तहत नए प्रावधान कोई लापरवाही से या गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आने वाले किसी भी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है और घटना स्थल से भाग जाता है या घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहता है। घटना के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को 10 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और इसके लिए उत्तरदायी भी होगा।

हिट-एंड-रन मामला भारत में सड़क दुर्घटनाओं का एक आम मामला बन गया है। सरल शब्दों में, हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं को एक ऐसे मामले के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहां एक व्यक्ति गाड़ी चलाते समय दूसरे वाहन को टक्कर मारता है और मौके से भाग जाता है। अपने वाहन से संबंधित सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट करना ड्राइवर की आपराधिक और नागरिक जिम्मेदारी है। जैसे-जैसे भारत में हिट-एंड-रन के मामले बढ़ रहे हैं, मोटर वाहन अधिनियम को समझना आवश्यक है, जो हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं में शामिल किसी भी व्यक्ति पर लगाए गए कानूनों की व्याख्या करता है। सड़क दुर्घटना के आंकड़े बताते हैं कि कैसे सड़कें हर किसी के लिए असुरक्षित जगह बन गई हैं। भारत में सभी सड़क दुर्घटनाओं में से 30 प्रतिशत से अधिक हिट-एंड-रन के मामले हैं, लेकिन हिट-एंड-रन दुर्घटना के केवल 10 प्रतिशत ड्राइवरों पर ही मामला दर्ज किया जाता है। दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा के प्रति चिंता की कमी, लापरवाही से गाड़ी चलाना आम हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में ऐसा कानून शामिल है जो हिट-एंड-रन दुर्घटना में शामिल व्यक्ति को कड़ी सजा देता है। हिट-एंड-रन की घटनाओं के पीड़ितों पर आईपीसी की धारा 279, 304ए और 338 लगाई जाती हैं।

लापरवाही से गाड़ी चलाने और हिट एंड रन के मामलों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चार वर्षों में भारतीय सड़कों पर हिट एंड रन के मामलों में कुल एक लाख से अधिक लोग मारे गए।  आमतौर पर वर्तमान में पुलिस जांच अधिकारी आईपीसी से संबंधित धाराओं में प्रशिक्षित होते हैं और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में शायद ही जानते हों। इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुलिस अधिकारी एमवी अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसके प्रावधानों को भी समझें।” प्रस्तावित विधेयक में तेज गति से या लापरवाही से गाड़ी चलाने से मानव जीवन को खतरे में डालने या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट पहुंचाने की संभावना के लिए आईपीसी के समान प्रावधान को बरकरार रखा गया है। ऐसे अपराध के लिए छह महीने तक की जेल या 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यह सर्वविदित है कि भारत दुनिया के सबसे अधिक दुर्घटना-प्रवण देशों में से एक है, जहां लगभग 1,50,000 मौतें होती हैं, जो दुनिया भर में मोटर वाहनों से संबंधित सभी मौतों का 10% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। यहां तक कि सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन भी इस मामले में हमसे पीछे है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार; भारत में हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं, जिनमें लगभग 1।5 लाख लोग मारे जाते हैं। जहां तक सड़क सुरक्षा का सवाल है, अनुशासन अनिवार्य है। अगर इसे सही भावना से लागू किया जाए, तो कानून न केवल कठोर दंड लगाकर सभी की सड़क आदतों को बदल सकता है, बल्कि नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करने का भी प्रयास कर सकता है। यह बिल के पारित होने के बाद एक कुशल, सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन प्रणाली प्रदान करेगा। यदि इसके साथ ही कानून में ये भी हो अगर आम पब्लिक एक्सीडेंट के दौरान वाहन चालक के साथ मारपीट करती है तो उनको भी सजा हो। तब वाहन चालक इसकी गारंटी लेगा और केस में पीड़ित को अस्पताल तक पहुंचाएगा।