अम्बाला में समग्र ग्रामीण विकास, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल सुशासन पर विशेष जोर; विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए समयबद्ध कार्यों के निर्देश

अम्बाला, 18 नवम्बर।
उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य प्रत्येक गांव को मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए उसे विकास, आजीविका और सामुदायिक सशक्तिकरण का केंद्र बनाना है। इसके लिए सडक़, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं को एक समग्र विकास दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं और योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंचे।
उपायुक्त आज अपने कार्यालय में सीआरआईडी, परिवार पहचान पत्र, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अमृत सरोवर तथा अन्य विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान

उपायुक्त ने कहा कि गांवों में केवल निर्माण कार्य करवाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे समग्र विकास की आवश्यकता है जिससे ग्रामीण नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं मिलें और स्थानीय स्तर पर विकास के नए अवसर तैयार हों। इस दिशा में ग्राम पंचाय तों और जिला परिषद के माध्यम से महिला चौपाल, सामुदायिक भवन, खेल मैदान, बैठने की व्यवस्था, पुस्तकालय, स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन, पेयजल, सडक़ और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक गांव की आवश्यकताओं का आकलन कर एक समग्र विकास रोडमैप तैयार किया जाए, ताकि उपलब्ध बजट और विभिन्न विभागीय योजनाओं का बेहतर समन्वय करते हुए चरणबद्ध तरीके से सुविधाओं का विस्तार किया जा सके।

शिवधाम योजना के तहत 237 कार्य पूरे, 39 अटल पुस्तकालयों में पुस्तकें और फर्नीचर उपलब्ध
ग्रामीण विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि शिवधाम योजना के अंतर्गत जिले में स्वीकृत 248 कार्यों में से 237 कार्य पूरे किए जा चुके हैं तथा शेष कार्यों पर भी कार्रवाई जारी है। इसी प्रकार अटल पुस्तकालय योजना के तहत जिले में 39 पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं, जहां पुस्तकें और फर्नीचर उपलब्ध करवाए गए हैं। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी पुस्तकालय नियमित रूप से संचालित हों और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर प्रदान करें।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए स्वीकृत 372 शेड परियोजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि गांवों में स्वच्छता व्यवस्था को संस्थागत रूप देना और कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था विकसित करना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है।
उन्होंने बीडीपीओ को ग्राम सचिवालयों, पंचायत भवनों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का सर्वे करवाकर आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए।

शिक्षा में गुणवत्ता के साथ विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने पर जोर

उपायुक्त ने कहा कि विकास का वास्तविक आधार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आत्मविश्वास से परिपूर्ण युवा पीढ़ी है। इसी सोच के साथ जिले में प्रोजेक्ट विश्वास के माध्यम से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति, सहभागिता और अपनी क्षमताओं पर भरोसा विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
जिले में शिक्षक क्षमता निर्माण के अंतर्गत 832 में से 827 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जो 99.4 प्रतिशत उपलब्धि है। वहीं, कुशल बिजनेस चैलेंज 3.0 में जिले के 155 सरकारी विद्यालयों के लगभग 6,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, समस्या समाधान, वित्तीय जागरूकता और उद्यमशीलता की समझ विकसित करना है।

महिला एवं बाल विकास तथा पोषण सेवाओं में व्यापक पहुंच
महिला एवं बाल विकास विभाग की पहलों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि जिले के 1,213 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण एवं प्रारंभिक बाल शिक्षा संबंधी सेवाएं संचालित की जा रही हैं। अक्टूबर 2026 तक छह वर्ष तक के 62,325 सक्रिय बच्चों में से 61,640 बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग किया गया है, जो 98.90 प्रतिशत कवरेज है।
इसी प्रकार 232 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं विकसित की गई हैं। प्ले स्कूल रेडीनेस मेलों का आयोजन 1,197 आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया गया, जिनमें लगभग 11,999 बच्चों और 16,411 अभिभावकों ने भाग लिया। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि पोषण, स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा और बाल सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों को और प्रभावी बनाया जाए।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाखों नागरिकों तक सहायता
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं के माध्यम से जिले में कुल 2,07,191 लाभार्थियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता तथा दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना प्रमुख हैं। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों की पहचान और योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता बनाए रखी जाए।

डिजिटल सुशासन और पारदर्शी सेवा वितरण

सीआरआईडी एवं परिवार पहचान पत्र से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने आय सत्यापन, जाति सत्यापन, ग्रामीण संपत्ति सत्यापन तथा ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न मॉड्यूल के सत्यापन कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को कहा गया कि सत्यापन प्रक्रिया में उपलब्ध रिकॉर्ड का उचित परीक्षण किया जाए तथा नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो।
उन्होंने समाधान पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य केवल डेटा अद्यतन करना नहीं, बल्कि सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुलभ बनाना होना चाहिए।

एमपीलैडस कार्यों की समीक्षा, गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर
बैठक में लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों द्वारा अनुशंसित एमपीलैडस कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई। नगर निगम, पंचायत, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर परिषद/नगर पालिका, पुलिस तथा अन्य संबंधित विभागों को लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता और उपयोगिता सुनिश्चित की जाए तथा कार्य पूर्ण होने पर एडीसी कार्यालय व संबंधित सांसद को इसकी सूचना दी जाए।
उन्होंने ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदी और सांझा बाजार की गतिविधियों की भी समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सहयोग दिया जाए, ताकि ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि हो और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनें।
उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि विकास योजनाओं का लाभ केवल अलग-अलग परियोजनाओं तक सीमित न रहे, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, आधारभूत ढांचे और सामाजिक सुरक्षा के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो। प्रत्येक गांव की जरूरतों के अनुरूप योजना बनाकर संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाए, ताकि अम्बाला जिले का संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।
बैठक में सीईओ जिला परिषद् गगनदीप, कार्यकारी अभियंता साहिल शर्मा एवं प्रदीप कुमार, जिला कल्याण अधिकारी शिशपाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुरजीत कौर, एसडीओ राहुल भारद्वाज, बीडीपीओ किन्नी गुप्ता, बीडीपीओ जोगेश, बीडीपीओ आस्था, डॉ. शिलकांत, डॉ. हितार्थ, डॉ. मुकेश, ममता शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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