पत्र में कहा गया है कि प्रदेश सरकार जनता को सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करे। चौटाला ने धन के दुरूपयोग, खरीद प्रक्रियाओं में अनियमितता, ठेकों के आवंटन में पक्षपात, सरकारी नौकरियों की भर्ती एवं परीक्षा में धांधली के साथ ही धान, गेहूं, रजिस्ट्री, शराब, पेपर लीक, अवैध खनन, प्राइवेट बैंकों में सरकारी फंड के अनुचित प्रयोग, छात्रवृत्ति घोटाले और नगर निगमों और पालिकाओं में हजारों करोड़ रुपये के घोटालों के आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े मगरमछ अब भी खुले घूम रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने 27 जुलाई 2020 को नौ घोटालों की जांच को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अभय ने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय मिलना कठिन है। सभी घोटालों की निष्पक्ष जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी नियुक्त करके कराई जाए। इसके बाद दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाए।