मामले के अनुसार 24 मई 2021 को पलवल में सात साल से कम उम्र की बच्ची को आरोपित आनंद सिंह उसके माता-पिता के काम पर जाने के बाद बहला-फुसलाकर ले गया। आरोप है कि खेतों में ले जाकर उसके साथ दोनों ओर से दुष्कर्म किया, गला दबाकर हत्या कर दी और शव को गड्ढे में छिपा दिया।

खंडपीठ ने पीड़िता के कपड़ों की पहचान न कराए जाने को लोक अभियोजक और ट्रायल कोर्ट की बड़ी चूक बताया। अदालत ने कहा कि यह जांच एजेंसी की नहीं बल्कि अभियोजन और दोनों ट्रायल जजों की विफलता थी। अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 का हवाला देते हुए कहा कि न्यायाधीश का मूल कर्तव्य न्याय सुनिश्चित करना है ताकि कोई निर्दोष दंडित न हो और कोई दोषी बच न सके।

इसके अलावा डिस्क्लोजर स्टेटमेंट टाइप की हुई देवनागरी प्रति थी, जबकि पुलिस यह नहीं बता सकी कि मौके पर लैपटॉप, प्रिंटर या यूपीएस कैसे उपलब्ध था। अदालत ने स्पष्ट कहा, ‘यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पुलिस द्वारा गढ़ी और बनाई गई थी।’

इसके बावजूद अदालत ने माना कि आरोपी द्वारा बच्ची को बिस्कुट खरीदकर साथ ले जाने की ‘लास्ट सीन” गवाही तथा पीड़िता के कपड़ों से मिले वीर्य का आरोपी के रक्त नमूने से डीएनए मिलान निर्णायक साक्ष्य है।

इसी आधार पर अदालत ने आईपीसी की धारा 302, 363, 201 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए फांसी की सजा को बिना रिमिशन 50 वर्ष के वास्तविक आजीवन कारावास में बदल दिया।

साथ ही हत्या के मामले में 50 लाख और पॉक्सो मामले में 23 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया, जिसकी वसूली होने पर राशि पीड़िता के परिवार को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।