उस समय चालक राम कुमार पांडेय के साथ सह-आरोपित अमन और मोहम्मद अरशद वाहन में मौजूद थे। राज्य ने इसे व्यावसायिक मात्रा बताते हुए जमानत का विरोध किया था ,सरकार की तरफ अदालत को बताया कि इतनी बड़ी बरामदगी गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है।

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी कि चालक को झूठा फंसाया गया, क्योंकि न तो उसके कब्जे से कोई बरामदगी हुई और न ही यात्रियों से पूर्व संपर्क का कोई प्रमाण मिला।

उन्होंने अदालत को बताया कि चालक पिछले पांच माह से अधिक समय से जेल में है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड साफ है और मुकदमे के शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं।हाई कोर्ट ने चालक के स्वच्छ पूर्ववृत्त, लंबी हिरासत और जांच की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए कहा कि उसे और अधिक समय तक जेल में रखना न्यायोचित नहीं होगा। अदालत ने माना कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर याचिका में उचित है।