सुनील शर्मा ने कहा कि आइएमटी परियोजना नारायणगढ़ क्षेत्र के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने शिविर में बताया कि प्रथम चरण में लगभग 750 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करवाई जाएगी। किसानों को रजिस्ट्री प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी दी गई।

जमीन का रेट तय

उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अन्तर्गत किसानों की सहमति से की जा रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का उद्देश्य किसानों के हितों को सुरक्षित रखते हुए क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हाई पावरड लैंड परचेज कमेटी की बैठक में किसानों की सहमति से जमीन का रेट 1 करोड़ 55 लाख रुपये प्रति एकड़ तय किया गया है।

विकास को मिलेगी नई गति

जिला परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन पवन गुर्जर तथा पूर्व सरपंच रणधीर सिंह भूरेवाला ने कहा कि आइएमटी की स्थापना से नारायणगढ़ क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उद्योग और किसान दोनों को साथ लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि किसानों ने इस परियोजना में सहयोग देकर एक सराहनीय कार्य किया है।