ऐसे में अवैध रूप से बाहर की लेबर से लोडिंग और अनलोडिंग करवाई जा रही है। एक-एक ट्रेन में सैंकड़ों हजारों नग आते हैं। प्रत्येक नग के हिसाब से लेबर का बिल बना दिया जाता है और इस बिल में पचास प्रतिशत तक कमीशन का खेल खेला जाता है।

जो ठेकेदार अधिक रुपये देगा, उसी की लेबर को लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति दी जाती है। यदि कोई खुद माल लोड या अनलोड करायेगा तो इसको लेकर झगड़ा तय है।

लोडिंग को एक ओर आया था विवाद

रेलवे में पहले लगेज पोर्टर ही सामान लोड करवाते थे। धीरे-धीरे लगेज पोर्टराें की संख्या कम होती चली गई, जिसके चलते पार्सल चढ़ाने वाले ही नहीं बचे। ऐसे में प्राइवेट लेबर के माध्यम से सामान को चढ़ाने की अनुमति दी गई। जो कारोबारी लीज़ लेकर माल ढुलाई कर रहे हैं, उनको अनुमति दी कि वे अपनी लेबर लाकर सामान को उतरवा और चढ़वा सकते हैं।

इसी के चलते दूसरी लेबर का रास्ता भी खुल गया। अब आलम यह है कि ठेकेदार अपनी लेबर लाते हैं और दूसरे कारोबारियों का माल भी बाहरी लेबर से चढ़वाते हैं। हालांकि नियमों के अनुसार प्लेटफार्म पर यह लेबर आ नहीं सकती, लेकिन यहां पर खाकी भी माया के जाल में उलझी है, इसलिए रोक नहीं पाती।

ठेकेदार प्रत्येक नग के बीस रुपये के हिसाब से चार्ज करता है, जबकि दूसरी लेबर दस रुपये के अनुसार प्रत्येक नग के लेती है। हाल ही में कालका स्टेशन पर 95 नग उतारे गए थे, जिसकी लेबर बीस रुपये प्रति नग के हिसाब से मांगी गई। इसी को लेकर विवाद हो गया और कारोबारी ने कहा कि जब दस रुपये लेबर के दिए जाते हैं, तो बीस रुपये क्यों।