इसमें हरियाणा की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो राष्ट्र के विजन डाक्यूमेंट से सामंजस्य करते हुए बनाया गया है। मेरा अनुरोध है कि हरियाणा विजन-2047 को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर के विकसित भारत डैशबोर्ड में एकीकृत किया जाए।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग बनाया है। यह विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी नवीनतम तकनीकों द्वारा विकास की संभावनाओं की तलाश करेगा। 

डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक पहल, तकनीकी दूरदर्शिता और एकीकृत नीति बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हरियाणा एआइ मिशन की स्थापना कर रहे हैं। इसके लिए विश्व बैंक से समझौता किया है।
युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इंटर्नशिप, मेंटरशिप और सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड तेजी से कार्य कर रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार ने निजी निवेशकों को दो हजार करोड़ रुपये का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। 

यह स्टार्टअप्स में निवेश करके हरियाणा को नवाचार व उद्यमिता के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने इंटिग्रेटिड स्किल हब विकसित करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने मिशन हरियाणा-2047 नामक एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की शुरुआत की है। इसने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को एक ट्रिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंचाने व 50 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए काम शुरू कर दिया है। 

जन विश्वास विधेयक का मसौदा तैयार

पीएम गति शक्ति में हरियाणा ने लगातार तीन वर्षों-2022, 2023 और 2024 के लिए लीड्स सर्वेक्षण में लैंड लाक्ड राज्यों में अचीवर श्रेणी को लगातार बरकरार रखा है। हमने 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की सभी परियोजनाओं का पीएम गति शक्ति के राष्ट्रीय मास्टर प्लान से एकीकरण अनिवार्य कर दिया है।
विनियामक बोझ को कम करने के लिए 1100 से अधिक जटिल अनुपालनों को सरल किया है। इससे प्रदेश में निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बना है। जल्द ही राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल की स्थापना भी करने जा रही है। 

हम 37 विभागों में 230 से अधिक अधिनियमों के छोटे-छोटे प्रविधानों से अपराधीकरण को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए एक राज्य स्तरीय जन विश्वास विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसे दिसंबर तक अधिसूचित किया जाएगा। इससे विश्वसनीय, पारदर्शी और कुशल शासन प्रणाली सुनिश्चित होगी।