हरियाणा की हिसार नगर निगम ने शहर की 19 काॅलाेनियों की 2300 प्रॉपर्टी आईडी में जुड़े डेवलपमेंट चार्ज को हटाने के लिए मुख्यालय को फाइल भेजी है। इन काॅलाेनियों के निवासियों की प्रॉपर्टी आईडी में ये डेवलपमेंट चार्ज जोड़ दिए थे। जिससे लोगों को निगम के बार बार चक्कर काटने पड़ रहे थे। क्योंकि लोग अपनी प्रॉपर्टी तब तक नहीं बेच सकते थे, जब तक निगम से उन्हें एनडीसी नहीं मिलती थी।

हिसार नगर निगम में 2019 के बाद से प्रॉपर्टी का डाटा अपलोड किया तो इन 19 काॅलाेनियों के लोगों की प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट चार्ज जुड़ गए। इस बात का लोगों को उस समय पता चला जब वे अपनी प्रॉपर्टी की सेल करने के लिए निगम के पास एनडीसी लेने के आते थे। इससे कॉलोनीवासी परेशान होने लगे। हाउस में यह मुद्दा काफी बार उठ चुका है, जबकि ये कॉलोनियां टाउन प्लानिंग स्कीम, नगर सुधार मंडल स्कीम के तहत बनी हुई है।

जब कोई व्यक्ति प्लाट खरीदकर मकान बनता है तब उसे डेवलपमेंट चार्ज अदा करने पड़ते हैं। परंतु सालों बाद इनकी प्रॉपर्टी आईडी में डेवलपमेंट चार्ज जोड़ दिया गया। अब इन काॅलाेनियों में डेवलपमेंट चार्ज हटाने के लिए शहरी निकाय विभाग मुख्यालय को सूची भेजी है। नगर निगम की जॉइट कमिश्नर बेलिना ने बताया कि सूची तैयार करके मुख्यालय को भेज दी है।