495 गांवों में जीआईएस मैपिंग का कार्य पूरा, 2.17 करोड़ से अधिक राजस्व रिकॉर्ड छवियों का प्रथम स्तर पर सत्यापन। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, राजस्व सेवाओं में तेजी और पारदर्शी प्रशासन पर विशेष जोर।
अम्बाला, 19 नवम्बर।
उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि अम्बाला जिला प्रशासन राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रहा है। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, इंतकालों के समयबद्ध निपटान, राजस्व न्यायालयों के पुराने मामलों के समाधान तथा नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उपायुक्त ने बताया कि जिले में इंतकालों के लंबित मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, 15 अक्टूबर 2026 को जहां कुल 12,227 इंतकाल लंबित थे, वहीं 16 नवम्बर 2026 तक यह संख्या घटकर 10,543 रह गई। इस प्रकार एक माह में लंबित मामलों में लगभग 13.8 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस गति को बनाए रखते हुए प्रत्येक मामले का नियमानुसार और समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जाए।
डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के क्षेत्र में भी जिले ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोग्राम के अंतर्गत 499 गांवों में से 495 गांवों में जीआईएस/मौजावार अपडेट का कार्य पूरा किया जा चुका है। भू-नक्शा पोर्टल पर राजस्व रिकॉर्ड के कुल 6,89,351 भूखंडों में से 6,76,567 भूखंडों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, जीआईएस लैब में 2,52,268 ततिमा तैयार किए गए हैं।
आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम के अंतर्गत 2,18,39,203 रिकॉर्ड छवियां अपलोड की गई हैं, जिनमें से 2,17,93,214 छवियों का प्रथम स्तर पर सत्यापन किया जा चुका है। इससे राजस्व रिकॉर्ड के संरक्षण, डिजिटलीकरण और उनकी सुलभता को और मजबूती मिली है।
भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में मुआवजा वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बताया कि अम्बाला-शामली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में 95.65 प्रतिशत, अम्बाला रिंग रोड में 94.03 प्रतिशत, अम्बाला-चंडीगढ़ परियोजना में 84.41 प्रतिशत तथा अम्बाला-कालाअम्ब परियोजना में 91.13 प्रतिशत मुआवजा वितरित किया जा चुका है। उन्होंने शेष पात्र मामलों में आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए।
किसान पंजीकरण और एग्री स्टेक के तहत जिले में कुल 30,015 पीएम-किसान लाभार्थियों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण किया जा चुका है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष पात्र किसानों का पंजीकरण निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप पूरा किया जाए और किसानों को इस प्रक्रिया में आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जाए।
बैठक में राजस्व न्यायालयों में लंबित पुराने मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रत्येक मामले में देरी के कारणों, आवश्यक रिपोर्टों, साक्ष्यों और संबंधित पक्षों की उपस्थिति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामलों का निपटान केवल लंबित संख्या कम करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि निष्पक्षता, विधिसम्मत प्रक्रिया और गुणवत्तापूर्ण आदेशों के आधार पर होना चाहिए।
सरकारी भूमि, नजूल भूमि, शामलात तथा अन्य सार्वजनिक भूमि से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने भूमि की पहचान, रिकॉर्ड, नोटिस और कार्रवाई की स्थिति का व्यवस्थित विवरण तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम विंडो, समाधान, जन संवाद और सीपी ग्राम पर प्राप्त शिकायतों का भी समयबद्ध एवं वास्तविक समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल पोर्टल पर औपचारिक रूप से बंद करने तक सीमित न रहे, बल्कि नागरिकों की समस्या का वास्तविक समाधान होना चाहिए।
उपायुक्त ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में राजस्व कार्यों की नियमित समीक्षा करें, स्पष्ट जिम्मेदारी तय करें और निर्धारित समय-सीमा में परिणाम सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगली समीक्षा बैठक में प्रत्येक अधिकारी द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया जाएगा।
बैठक में एसडीएम दर्शन कुमार, एसडीएम सतिंदर सिवाच, एसडीएम शिवजीत भारती, नगराधीश अभिषेक गर्ग, जिला राजस्व अधिकारी प्रमोद चहल, तहसीलदार आदित्य रंगा सहित अन्य तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
उपायुक्त ने कहा कि राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध सेवा वितरण जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रत्येक नागरिक को सरल, सुलभ और भरोसेमंद राजस्व सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सभी अधिकारी समन्वित एवं परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ कार्य करें।
