सरकार के हलफनाने का किया रिव्यू

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे की समीक्षा के दौरान पाया कि प्रशिक्षित कानून अधिकारियों की बड़ी संख्या अदालतों की बजाय गैर-न्यायिक कार्यों में लगाई गई है, जबकि निचली अदालतों में अभियोजन पक्ष की रीढ़ माने जाने वाले अधिकारियों का गंभीर अभाव बना हुआ है।
अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस स्थिति ने न्यायिक प्रक्रिया को बाधित कर दिया है और मुकदमों के निस्तारण में अनावश्यक देरी हो रही है। खंडपीठ ने कहा कि जब जिला न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों का दबाव लगातार बढ़ रहा हो, तब कानून अधिकारियों को विभागीय कार्यों में लगाना न्यायिक व्यवस्था के हितों के विपरीत है।