अम्बाला, 9 फरवरी
पंजाब से दिल्ली वाया अम्बाला में 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त डा0 शालीन व पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई और इस आंदोलन को देखते हुए जो तैयारियां की जा रही हैं, उसकी समीक्षा करते हुए सम्बन्धित को स्पष्ट निर्देश दिए गये कि जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। इस कार्य मेंं किसी प्रकार की कोई कौताही सहन नहीं की जायेगी।
उपायुक्त डा0 शालीन ने बैठक के दौरान विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि बीते कल पुलिस के साथ कईं स्थानों का दौरा किया गया था जहां से किसानों के आने की आशंका है। इसको देखते हुए पुलिस द्वारा नाके लगाए जायेंगे तथा सभी पुख्ता प्रबंध वहंा पर सुनिश्चित होगें। उन्होने यह भी बताया कि स्थिति को ध्यान में रखते हुए शंभु बोर्ड को भी बंद किया जायेगा। साथ ही साथ पुलिस द्वारा कईं स्थानों पर नाके लगाए जायेंगे ताकि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था न बिगड़े। उन्होंने यह भी कहा कि एनएचएआई व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सम्बन्धित नाकों पर जर्सी, बैरिगेट के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गये हैं। बैठक के दौरान पुलिस विभाग से सम्बन्धित जो तैयारियां की गई है उसकी भी समीक्षा करते हुए बर्जर वैन, हैल्मेट, वायरलैस सैट, जैकेट, राउंड,, लाठियां, जेसीबी व अन्य सामान प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए ताकि यदि कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है उससे निपटा जा सके।
सरकार के आदेशो के अनुसार पिछले कई दिनों से जिला अम्बाला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके संदर्भ में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन लगातार मीटिंग भी ले रहा है। दूसरे राज्यों से अर्धसैनिकों बलों की 12 टुकडियां, जिनमें लगभग 850 जवान हैं, वह भी आ चुकी हैं। सभी नाकों पर पेयजल की व्यवस्था, शंभु बोर्ड के साथ-साथ अन्य जगहों पर मैडिकल व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये हैं। सीएचसी में सभी आवश्यक दवाईयां भी उपलब्ध होनी चाहिए।
उपायुक्त ने बैठक के दौरान सभी बीडीपीओज को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सरपंचों, पंचों, ग्राम सचिव की बैठक लेकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कानून एवं शांति व्यवस्था जिम्मेवार बाबत गांव में ग्रामीणों व अन्य को जागरूक करेंगे कि वे किसी भी तरह के इस आंदोलन में भाग न लें। इसी प्रकार एसडीएम व नायब तहसीलदार भी अपने क्षेत्रों में चौकीदार की बैठक लेकर उक्त कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाना सुनिश्चित करवायेंगे। बैठक के दौरान उन्होने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति के इस आंदोलन या गतिविधि में भाग लेने की आशंका है तो उसका नाम पटवारी अपने रिपोर्ट नामचा में दर्ज करना सुनिश्चित करेंगा और पुलिस भी इस तरह की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए गये हैं। धारा 144 के आदेश जारी किए गये हैं। सभी पुलिस कर्मियों के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मी इस दौरान छुट्टी पर नहीं रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा भी सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को स्टेशन मैंटेन करने के निर्देश दिए गये हैं।
किसानों के इस मार्च को देखते हुए पैरामिल्ट्री फोर्स, पुलिस व डयूटी मैजिस्ट्रेट के लिए मॉक ड्रिल का भी आयोजन 11 फरवरी को किया जायेगा। उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित को इस आंदोलन के तहत जो कार्य किए जाने हैं, उस बारे उन्हें अवगत करवाते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी देंगे। बैठक में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को निर्देश दिए गये कि वह पैट्रेाल पम्प एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेना सुनिश्चित करे और उन्हें यह कहें कि इस दौरान किसी को भी कैनियों में तेल न दें। आबकारी विभाग के अधिकारी भी यह सुनिश्चित करेगे कि किसी को भी ज्यादा मात्रा में शराब की पेटियां न दें। डयूटी मैजिस्ट्रेट नाके की पुरी व्यवस्था को बनाया रखना सुनिश्चित करेंगे और स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्य करना है उसे करना सुनिश्चित करेगे। सभी नाकों पर वीडियोग्राफी के साथ-साथ अन्य गतिविधियों की रिकार्डिंग भी की जाएगी।
बॉक्स:- किसान युनियन के जो नेता है, अम्बाला में जितनी किसानों से सम्बन्धित संस्थाएं है, उनसे बार-बार आग्रह व प्रयास किए जा रहे है कि वे किसी भी ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों में भाग न लें। बकायदा लिखित में इनको नोटिस दे दिए गये हैं। दस्ती नोटिस न लिए जाने पर सम्बन्धित यूनियन के किसानों के घर पर नोटिस भी चश्पा किए गये है। यदि इसके बावजूद कोई भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेता है और आमजन की संम्पत्ति को यदि कोई हानि पहुंचता है तो उसकी रिकवरी आंदोलन में शामिल लोगों से की जायेगी।  इस पूरे मामले की वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी और हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके, इसके लिए कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की डयूटी बतौर शिनाख्त करने हेतू लगाई गई है।
जहां तक किसानों की मांग की बात है वह मामले किसी एक जिले से या प्रदेश से सम्बन्धित न होकर देशव्यापी मुद़्दे है, जिसका सीधा संबध भारत सरकार से है। हरियाणा सरकार के द्वारा बार-बार अपील की जा रही है कि कोई भी किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था को खराब न करे और बातचीत से हल निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।
बैठक में पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा, अतिरिक्त उपायुक्त अपराजिता, एएसपी सृष्टि गुप्ता, एएसपी पूजा डाबला, सीटीएम विश्वजीत सिंह, आरटीए सुशील कुमार, जीएम रोडवेज अश्वनी कुमार डोगरा, डीडीपीओ दिनेश शर्मा, डा0 संजीव सिंगला, एनएचएआई से आदित्य, कार्यकारी अभियंता राज कुमार के साथ-साथ सभी बीडीपीओ , तहसीलदार, नायब तहसीलदार व पुलिस विभाग से सम्बन्धित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।