घरौंडा में जन सुनवाई कार्यक्रम
करनाल, 7 मार्च। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने आज घरौंडा के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत करीब तीन घंटे तक क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके निपटारे के निर्देश दिए। सामूहिक मांगों में खेतों के रास्ते पक्के कराने, सामुदायिक केंद्र बनवाने, सडक़ों के निर्माण कार्य में तेजी लाने आदि से संबंधित थीं।
श्री कल्याण आज घरौंडा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ उनका नियमित मिलना रहता है। जन सुनवाई के दौरान विभिन्न प्रकार की समस्याएं अथवा मांगें सामने आती हैं। घरौंडा क्षेत्र में पिछले 11 सालों में विकास के अनेक कार्य हुए हैं। कोरोना काल में जरूर विकास की गति प्रभावित हुई थी लेकिन उसके बाद सभी लंबित कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। बचे हुए कार्यों को तेजी से पूरा कराने के प्रयास हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी, रिंग रोड, एनसीसी अकादमी, एसएचजी का ट्रेनिंग सेंटर जैसे बड़े प्रोजेक्ट पूरे होने पर इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा।
इस साल चकाचक होंगी सडक़ें
सडक़ों की खस्ताहाल बारे पूछे सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह सही है कि पिछली प्लान में सडक़ों का काम बाधित रहा। इसका एक कारण सरकार की नीति में बदलाव भी रहा है। कई सडक़ों को अन्य विभागों को स्थानांतरित किया गया। इससे थोड़ी देरी हुई है। खस्ताहाल सडक़ों पर जल्दी ही कार्य आरंभ किया जाएगा। कई जगह कार्य इसलिए भी रोका गया था कि खनन अथवा औद्योगिक क्षेत्र की सडक़ों को लोड आदि के दृष्टिगत और मजबूत बनाया जा सके। श्री कल्याण ने कहा कि कोशिश रहेगी कि इस साल के अंदर सडक़ों को दुरूस्त कर दिया जाए।
 समन्वय के साथ काम करें अधिकारी/कर्मचारी
डाक्टरों व पुलिस के विवाद के कारण बंद की गई ओपीडी सेवाओं संबंधी सवाल पर श्री कल्याण ने कहा कि इस प्रकार का विषय दुर्भाग्यपूर्ण है जो नहीं होना चाहिए।  हर अधिकारी/कर्मचारी अथवा जनप्रतिनिधि का आचरण अच्छा होना चाहिए और सभी को टीम भावना से मिलकर काम करना चाहिए। लोगों के प्रति जिम्मेदारी सभी की है, उसे ठीक से निभाना चाहिए। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए थी। वे अपील करते हैं प्रशासन इस मामले का जल्द समाधान निकाले। सेवा में ऐसी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए जिससे कि मरीजों को परेशानी हो। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों को समन्वय के साथ काम करना चाहिए। किसी भी विषय को उस सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए जिससे लोगों को दिक्कत हो।
 अवैध कालोनियों में जमीन खरीद से पहले करें तसल्ली
अवैध कालोनियों संबंधी सवाल पर श्री कल्याण ने कहा कि यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि नियमों के अनुसार चीजें आगे बढ़ें। सरकार कम जमीन पर भी लाईसेंस उपलब्ध करा रही है। लाइसेंस प्राप्त करके नियमों अनुसार काम को आगे बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है। जहां अवैध कार्य होता है वहां निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाता है। सरकार की तरफ से भी समय-समय पर सख्ती की जाती है। उन्होंने कहा कि कई बार लोगों जानकारी के अभाव में अवैध कालोनियों में जमीन खरीद कर मकान बना लेते हैं। ऐसे में लोगों की खून पसीने की कमाई भी बर्बाद होती है। लोगों से भी अपील की कि वे जमीन खरीदने से पहले अच्छी प्रकार से तसल्ली करें ताकि बाद में परेशानी न उठानी पड़े।
 आरओबी जल्द शुरू होने की उम्मीद
कोहंड ओवरब्रिज के बारे में बताया कि इसका निर्माण में तेजी आई है। जल्दी ही कार्य पूरा होने की उम्मीद है। पिछले सालों में जरूर कुछ अड़चनें आईं थीं जिन्हें दूर कर लिया गया है। टेंडर प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ी थी। ओवरब्रिज के डिजाईन में भी लोगों की सुविधा अनुसार कुछ बदलाव करना पड़ा था। आरओबी बनने के बाद न केवल आसपास के लोगों को फायदा होगा बल्कि यातायात की बेहतर सुविधा भी उपलब्ध होगी।
इससे पहले जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्रामीणों ने फूसगढ़ से रसूलपुर कलां सडक़ पर खस्ताहल पुल को दोबारा बनवाने, स्टौंडी में खेतों के रास्ते व नहर की पटरी पर पक्का रास्ता बनवाने, व्यायामशाला में ओपन जिम की मरम्मत कराने तथा हरिसिंहपुरा में सामुदायिक केंद्र बनवाने की मांग की। अलीपुर वासियों ने खेत के रास्ते पक्का कराने और जिला परिषद की निर्माणाधीन सडक़ के निर्माण कार्य में तेजी लाने की गुहार लगाई।
इस मौके पर एसडीएम राजेश सोनी सहित नगरपालिका, पीडब्ल्यूडी, तहसील, पुलिस सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।