उन्होंने कहा कि मिल में गन्ना-पिराई का कार्य निरंतर चलता रहना चाहिए और किसानों के गन्ने का भुगतान भी साथ-साथ किया जाना चाहिए।

‘किसानों के लिए संकल्पबद्ध है सरकार’

राणा ने बैठक के बाद कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के प्रति संकल्पबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि किसानों की खेती की लागत कम हो और उनकी पैदावार लगातार बढ़ती रहे। खेत की मिट्टी की सेहत अच्छी रखने के लिए प्रयोगशालाओं में जांच करने के बाद किसानों को फसल की बिजाई की सलाह दी जा रही है।

अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम से कम हो, इसके लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को आकर्षित करने के लिए रियायतों का प्रविधान किया गया है।

कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को परंपरागत खेती की बजाय आधुनिक विविधिकरण खेती के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। मत्स्य पालन और पशु पालन के क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने वाले किसानों को अनुदान दिया जा रहा है।

बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक राजनारायण कौशिक, हरियाणा स्टेट फेडरेशन आफ कोपरेटिव शुगर मिल्स के प्रबंध निदेशक शक्ति सिंह शामिल रहे।