जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में 18 मामलों की की सुनवाई, 8 का मौके पर किया समाधान, 10 मामलों की पुनः:जांच के दिए निर्देश

करनाल, 7 जुलाई। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि विकास कार्यो की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नही किया जाए, अगर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाई जाए तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, जनता के हित सरकार के लिए सर्वोपरि हैं, अधिकारियों को चाहिए कि आम जनता की शिकायतों एवं समस्याओं का अपने स्तर पर प्राथमिकता से निवारण करें ताकि कष्ट निवारण समिति की बैठक में कम से कम शिकायतें आए।
कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा सोमवार को स्थानीय पंचायत भवन में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री ने समिति के एजेंडे में रखे गए 18 मामलों की सुनवाई की जिनमें से 8 मामलों का मौके पर समाधान कर दिया तथा 10 मामलों की पुन: जांच के लिए उच्च अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और कहा कि इन लंबित 10 मामलों की जांच तय समय सीमा में होनी चाहिए और अगली बैठक में इन मामलों की रिपोर्ट अधिकारी तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पारदर्शिता के आधार पर बिना किसी जान पहचान के युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही है, इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया और कहा कि मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए व्यवस्था परिवर्तन का काम किया जिससे युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिल रही है उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र से एक रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति के बेटे को सरकारी नौकरी मिली तो वह भाजपा सरकार  के कार्यकाल से इतना बेहद खुश नजर आ रहा था कि यह पहली ऐसी सरकार देखी कि गरीब के बच्चे को भी बिना किसी नेता के जान पहचान के सरकारी नौकरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है,  मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ लेते ही 25 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया।
कैबिनट मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा संबंधित विभाग के माध्यम से ड्रेनो की सफाई करवाई जा रही है और सीवरेज तथा नाले साफ करवाए जा रहे है। वर्तमान में  प्रदेश सरकार के पास सुपर सक र मशीनों की संख्या बढ़ाने के लिए हाई पॉवर कमेटी के तहत आदेश दिए जा रहे है तथा पर्याप्त मात्रा में पंप सेट और जरनेटर उपलब्ध है। उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे के सवाल के जवाब में कहा कि एसवाईएल के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फै सला भी हरियाणा के पक्ष में आया है। दक्षिण हरियाणा में पानी की समस्या है इसलिए पंजाब को माननीय न्यायालय के फैसले के हिसाब से पानी देना चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पर बैठक आयोजित करके बातचीत करवाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अपराध और अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस विभाग को सख्त निर्देश दिए है कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगे तथा  किसी प्रकार का कोई अपराध न हो।
इससे पहले कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में गांव साम्भली निवासी पालो देवी की पिछली बैठक से लंबित चली आर रही बीमा राशि क्लेम की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एलडीएम को आदेश दिए कि वे इस विषय में एसपी करनाल को शिकायत लिखकर दें, उसके बाद पुलिस अधिकारी से जांच करके उसकी रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करेगे। गांव मूनक की रहने वाली रेखा के पति की मृत्यु  05 अगस्त 2024 को हुई थी,  पीएमजेजेबीवाई स्कीम के तहत बीमा करवाया हुआ था, लेकिन बैंक द्वारा अब तक क्लेम नहीं दिया गया है। इस पर कैबिनेट मंत्री ने एलडीएम को आदेश दिए कि वे इस विषय में एसपी करनाल को शिकायत दें, उसके बाद उच्च अधिकारी से जांच करके उसकी रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करे।
बैठक में गांव सांतडी के रहने वाले रमेश चंद की शिकायत थी कि उसने बिजली का कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन हाई वोल्टेज तारों के कारण कनेक्शन लंबित है। इस बारें में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगली बैठक में एसडीएम इंद्री जांच प्रस्तुत करें और उनके साथ इंद्री क्षेत्र के दो सदस्य भी जांच में सहयोग दें। बैठक में रामनगर के रहने वाले मनिंद्र सिंह ने शिकायत दी थी कि डिपो होल्डर द्वारा गरीब लोगों का राशन हडपा जा रहा है। इस पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कितनी मशीनें गलत थी और कितने आदमियों को गलत राशन दिया गया, इसकी रिपोर्ट एसडीएम करनाल अगली बैठक में प्रस्तुत करें। बैठक में सेक्टर-7 के रहने वाले राजेश कुमार की शिकायत पर कैबिनेट मंत्री ने ईओ हुड्डा को निर्देश दिए कि क्यों इतनी बार प्रार्थी के पैसे कट गए नियमानुसार प्रार्थी के पैसे लोटाए जाए। इसी प्रकार से मॉडल टाउन के रहने वाले कबीर सिंह सचदेवा की शिकायत थी कि आरके पुरम में एक निजी स्कूल नियमानुसार नहीं चल रहा है और अभिभावकों से  मनचाही फीस ले रहा है, इस पर कैबिनेट मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारी को कहा कि इसकी जांच करके रिपोर्ट करके अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए। बैठक में अशोका नर्सरी  की रहने वाली तारा देवी ने कहा कि उसकी बहन राजदुलारी की जमीन को सुभाष ने गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा ली है। इस पर कैबिनेट मंत्री ने पुलिस विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि इसकी जांच की जाए। बैठक में गांव गोल्ली के रहने वाले सुनील ने कहा कि उसके घर के बाहर मैन हॉल को ऊंचा उठा दिया है, जिसके कारण पानी की निकासी नही हो पा रही है, इस पर कैबिनेट मंत्री ने बीडीपीओ को निर्देश दिए कि इसकी जांच की जाए।
बैठक में कैबिनेट मंत्री ने गांव दहा के रहने वाले हिमांशु की शिकायत सुनते हुए कहा कि नाजायज कब्जा को लेकर इसकी जांच एसडीएम करनाल को करने के निर्देश दिए। बैठक में आशा रानी की शिकायत थी कि उसकी जमीन पर कोई स्टे नही है, इस पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इसकी जांच डीआरओ करें।
बॉक्स:ये रहे मौजूद
बैठक में इन्द्री के विधायक एवं चीफ व्हीप राम कुमार कश्यप, नीलोखेड़ी के विधायक भगवानदास कबीरपंथी, करनाल नगर निगम की मेयर रेनू बाला गुप्ता, भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर , जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त उत्तम सिंह, पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया, नगर निगम आयुक्त डॉ वैशाली शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट सहित अन्य विभागों के अधिकारी तथा समिति के नव मनोनीत सदस्य गण उपस्थित थे।