चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की अपील खारिज करते हुए राज्य कर्मचारी प्रताप सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया है।

अदालत ने कहा कि प्रताप सिंह को वर्ष 2000 से ड्राइवर का वेतन दिया जाए, क्योंकि उसी तारीख से वे वास्तविक रूप से ड्राइवर की ड्यूटी निभा रहे थे।

प्रताप सिंह को 1987 में बेलदार पद पर नियुक्त किया गया था। 1993 में उनकी सेवाएं नियमित हुईं और 2000 में वे ट्रक क्लीनर के तौर पर दोबारा नियुक्त हुए, लेकिन 26 सितंबर 2000 से लगातार ड्राइवर की जिम्मेदारी निभाते रहे।

कागजी आदेशों से नहीं, काम से तय हो हक

विभाग ने उन्हें कागजों पर जून 2009 में ही ड्राइवर बनाया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी का हक उसके वास्तविक काम से तय होता है, न कि सिर्फ कागजी आदेशों से।