चंडीगढ़। प्रदेश सरकार अनधिकृत औद्योगिक कालोनियों को नियमित करेगी। इससे हजारों उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा में (विशेष प्रविधान) संशोधन विधेयक 2025 पेश करेंगे। वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री ने साल 2025-26 का बजट पेश करते हुए अनधिकृत औद्योगिक कालोनियों को नियमित करने की घोषणा की थी।
बिल के पेश होते ही अनधिकृत औद्योगिक कालोनियों को तब तक वैध मानकर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जब तक उन पर उद्यमियों के आवेदन पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता। जहां कम से कम 50 उद्यमी कारोबार करते हैं और उनकी इकाइयों का क्षेत्रफल कम से कम 10 एकड़ तक है, ऐसी सभी अनधिकृत औद्योगिक कालोनियां नियमित होंगी।

उद्यमियों को सामूहिक रूप से औद्योगिक अनियमित कालोनी को नियमित करने के लिए आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐसी कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया के आदेश अधिकारियों को दिए थे।

एचएसआइआइडीसी ने कालोनियों का सर्वे कराया। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के कोर्डिनेटर सुनील शर्मा ने उद्योगपतियों से कई बार मीटिंग कराई। उद्यमियों की मुख्यमंत्री से कई बार बातचीत भी हुई, जिसके बाद कालोनियों को नियमित करने पर सहमति बनी थी।